लष्करी चढाई करून जवाहरलाल नेहरूंनी गोव्याला पोर्तुगीजांपासून मुक्ती दिली. अशा हल्ल्याला अमेरिका व युरोपीयन देशांकडून कडाडून विरोध होणार हे भारतीय विदेश नीतिज्ञांना पुरेपूर ठाऊक होते. नाटो सदस्यांच्या मुत्सद्दी कारवायांना संयुक्त राष्ट्रसंघांत निष्प्रभ करण्यासाठी रशियाचा टेकू आवश्यक होता; परंतु टिकेचे आव्हान पेलण्यास तो पर्याप्त नव्हता. त्यासाठी नेहरू एक मास्टरस्ट्रोक खेळले. त्यांनी युगोस्लाव्हिया, इजिप्त, इंडोनेशिया, घाना इत्यादी देशांच्या मदतीने सप्टेंबर 1961 मध्ये अलिप्ततावादी चळवळ सुरू केली.

नेहरूंचा दबदबा शिगेला पोहोचला. रशियाचे नेते लिओनिद ब्रेझनेव्ह भारत भेटीवर असतानाची सुसंधी त्यांनी साधली. भारतीय सैन्याने मुसंडी मारून अवघ्या 36 तासांत काम फत्ते केले.

त्यावेळी भारत अत्यंत गरीब देश होता व त्यामुळे भारताला राजकीय पंख नव्हते. मनमोहन सिंगांच्या 1991 मधील आर्थिक सुधारणांची परिणती म्हणून आपल्या देशाला आज आर्थिक शक्ती असे गणले जाऊ लागले आहे. आर्थिक ऐपत नसताना केवळ अहिंसा व तत्त्वांच्या बळावर नेहरूंनी अलिप्त राष्ट्रसंघ स्थापन केला होता.

आर्थिक ऐपत निर्माण झाल्यावरही कुठल्याच प्रधानमंत्र्याला त्या तोडीचे कार्य शक्य झाले नाही. लष्करी मोहीम कठीण होतीच; परंतु तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समर्थन मिळवणे त्याहूनही कठीण काम होते. नेहरूजींनी हे साध्य केले; मुक्तिदिनानिमित्त त्यांना अभिवादन.

पोर्तुगीजांनी गोवा मागास ठेवला. 1962 च्या निवडणुकीने (Election) प्रगतीचा व सुधारणांचा मार्ग प्रशस्त केला. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याशी भाऊसाहेबांचे संबंध सलोख्याचे होते. त्यांच्याकडून भाऊसाहेबांना सल्ले मिळायचे. त्याशिवाय वसंतरावांनी मुंबईतल्या अनुभवी व कार्यकुशल अधिकाऱ्यांना गोव्यातील नवोदित अधिकाऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे फर्मान काढले होते. याचा फार मोठा फायदा गोव्याला झाला. भाऊसाहेबांनी लोकोपयोगी योजनांची रांगच लावली. त्यांचा प्राथमिक भर होता शिक्षणावर. गावोगावी प्राथमिक शाळा बांधल्या. अनेक माध्यमिक शाळा व कॉलेजे उभारण्यास प्रोत्साहन दिले.

तंत्रज्ञान (Technology) विकासासाठी पॉलिटेक्निक व फर्मागुढीचे अभियांत्रिकी कॉलेज सरकारमार्फत उभारले. लोक शिकले की नोकऱ्या द्याव्या लागतील म्हणून त्यांनी झुआरी, एमआरएफ, सिबासारखे मोठे प्रकल्प आणले. पोर्तुगीजांनी मोडून टाकलेले सगळे साकव व पूल परत बांधले. शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कसेल त्याची जमीन कायदा आणला. भाजपा-काँग्रेसने शेतीची वाट लावून त्या जमिनी रिअल इस्टेट लॉबीला मागीलदाराने स्वस्त दरांत उपलब्ध करून दिल्या. त्यांनी उभारलेल्या संजीवनी साखर कारखान्याची भाजपाने काय दशा केली हे सर्वाना तोंडपाठ आहे.

भाऊसाहेबांच्या काळांत प्रकल्पाना विरोध नसायचा. याचे कारण, पर्यावरणीय कायदे आतासारखे कडक नव्हते व लोकांची त्याबद्दलची जाणीव पण बेताचीच होती. तथापि मुख्य कारण होते, प्रशासन प्रकल्पग्रस्त भागाच्या लोकांना आधी विश्वासात घ्यायचे तसेच पूर्ण अभ्यासाअंती प्रकल्पाची घोषणा करायचे. प्रकल्प (Project) वा योजनेची संकल्पना सरकारमध्ये कायम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असायची. प्रकल्प लोकोपयोगी बनवण्यासाठी त्यांत सामाजिक परिशिष्टे समाविष्ट करण्याचे काम टेम्पररी सरकारचे म्हणजे आमदार-मंत्र्यांचे असायचे. जागेची निवड वैज्ञानिक तत्वांवर व्हायची. तिथल्या लोकांना नफा-तोट्याची कल्पना दिली जायची. मुक्तीनंतर दोन दशके असे चालले.

80-90 च्या दशकांत प्रकल्प संकल्पना अधिकाऱ्यांकडून मंत्री-आमदारांच्या हातात गेली. मंत्री-आमदारांना दलाल व कोटेरी गराडा घालू लागले; योजना आंखू लागले. धोरणे, प्रकल्प व योजनांचा पाया बनला स्वार्थ. प्रकल्प मारक असो; त्याला कायद्याच्या व सरकारी (Government) कार्यपद्धतीच्या चौकटीत बसवणे ही अधिकाऱ्यांची भूमिका बनली.

प्रकल्पातील भ्रष्टाचार इथून सुरू झाला. चुकीचे प्रकल्प लादले जाऊ लागले. वेड्या वाकड्या वळणांचा ढवळी-फर्मागुडी बायपास रस्ता उत्तम उदाहरण आहे. बाजूच्या जमिनी आधी स्वस्त दरांत विकत घ्या व रस्ता झाल्यावर सोने लुटा. 40 कमी शिकलेले व कमी कार्यक्षम आमदार-मंत्री विरुद्ध 400 जास्त शिकलेले व कार्यक्षम अधिकारी. मगोपच्या प्रकल्पांपेक्षा काँग्रेसचे प्रकल्प निकृष्ट दिसू लागले व आपसूकच त्यांना विरोध होणे सुरू झाले.

पुढच्या दोन दशकांत भाजपाने (BJP) तर कहरच केला. जीएसआयडीसी स्थापन करून भ्रष्टाचार नव्या उच्चांकावर नेण्याचा पाया रचला. पीडब्ल्यूडी सीएजी ऑडिटच्या अखत्यारीत येते; कॉर्पोरेशन नाही. विकास प्रकल्प जीएसआयडीसीला तर भ्रष्टाचार (Corruption) मोठा हे नक्की. प्रकल्प संकल्पनेत धंदेवाईक क्रोनींचें आगमन झाले. त्यांनी दलाल व कोटरीची जागा घेतली. बिल्डकॉन-एमव्हीआरची कामे किती निकृष्ट हे शाळकरी मुलगासुद्धा सांगू शकेल.

भ्रष्टाचाराचा टक्का भलताच वाढला आहे. टक्का जितका मोठा तितका विकास प्रकल्प राज्यासाठी व प्रजेसाठी जास्त मारक बनवावा लागतो. प्रकल्प जितका मारक तितकी प्रकल्प रद्द होण्याची जास्त जोखीम. क्रोनी-मंत्री भागिदारी दीर्घकालीन बनली आहे; एक विकास प्रकल्प रद्द तर झालेला तोटा दुसऱ्या प्रकल्पातून भरून काढला जातो. विकास प्रकल्प म्हणजे मंत्र्यांच्या धंदा व सरकारी तिजोरीवर डाका. विकासच नको असे म्हणायची प्रजेवर पाळी नाही आणली म्हणजे जिंकली.

भाऊसाहेबांच्या काळांत प्रकल्पाना विरोध नसायचा. पर्यावरणीय कायदे आतासारखे कडक नव्हते व लोकांची त्याबद्दलची जाणीव पण बेताचीच होती. प्रशासन प्रकल्पग्रस्त भागाच्या लोकांना आधी विश्वासात घ्यायचे.

अधिकाऱ्यांचे हुजरीकरण

राजेंद्र काकोडकर