पणजी: गोवा सरकारच्या कायदेशीर मापनशास्त्र विभागाने (लिगल मेट्रोलॉजी) राज्यातील सर्व कायदेशीर मापनशास्त्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात तपासणी, झडती आणि जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कायदेशीर मापनशास्त्र कायदा, २००९ अंतर्गत गुन्हा घडल्याचा किंवा घडण्याची शक्यता असल्याचा वाजवी संशय निर्माण करणारी माहिती, सामग्री अथवा परिस्थिती उपलब्ध असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना ही कारवाई करता येणार आहे. नियंत्रक रंजना बोरकर यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे.

या आदेशानुसार, राज्यातील कायदेशीर मापनशास्त्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणारी आस्थापने, परिसर आणि अन्य ठिकाणी तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच वस्तू, पॅकेजेस, वजनकाटे, मोजमापाची उपकरणे, नोंदी, कागदपत्रे आणि संबंधित साहित्याची तपासणी करण्याचे अधिकारही या आदेशातून अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई

कायदेशीर मापनशास्त्र कायदा किंवा त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची अथवा उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना मिळाल्यास ते कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करू शकतील. मात्र, ही कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निश्चित प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात आणि कायद्याने परवानगी दिलेल्या मर्यादेतच करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वजन-मापातील अचूकता, पॅकेजवरील आवश्यक माहिती आणि मोजमापाशी संबंधित नियमांचे पालन यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या विभागावर असते. त्यामुळे नव्या आदेशामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा संशय असलेल्या ठिकाणी तपासणी व आवश्यकतेनुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश मिळाले आहेत.

प्रक्रियेचे पालन बंधनकारक

तपासणी, झडती आणि जप्तीचे अधिकार वापरताना अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर मापनशास्त्र कायदा, त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील लागू तरतुदी तसेच इतर संबंधित कायदे, नियम आणि प्रक्रियांचे काटेकोर पालन करावे, असे आदेशात नमूद केले आहे. सक्षम प्राधिकरणाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.