Goa Court: वकील मारहाण प्रकरणाचा तपास पारदर्शक व दबावाविना होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उच्च न्यायालय निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांची तपासकाम देखरेखीसाठी वर्णी लावण्यास केलेल्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब केले. यासंदर्भात राज्य सरकारने योग्य आदेश जारी करून या कामासाठी योग्य मोबदला व सुविधा उपलब्ध कराव्यात असे नमूद केले आहे.

क्राईम ब्रँचने चार पोलिस कॉन्स्टेबल्सविरोधात खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केल्यानंतरही त्यांना अटक केली नव्हती, त्यामुळे याबाबत वकील संघटना व ॲमिक्यूस क्यूरी यांनी संशय व्यक्त केला होता. चौकशी सुरू असली या पोलिस तपासकामावर उच्च न्यायालय निवृत्त न्यायमूर्तींची देखरेखीसाठी नेमणूक करण्याची विनंती गोवा खंडपीठाला करण्यात आली होती.

अटक न करण्यामागील कारणे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयात दिली होती. मात्र तपासकामात त्याची नोंद नव्हती. कायद्यानुसार संशयिताला अटक करण्याचा किंवा न करण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्याला असला तरी त्याने त्यासंदर्भात काणे द्यायला हवीत, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

संशयिताला सात वर्षे व त्यापेक्षा अधिक शिक्षा आहे. त्यामुळे त्याला अटक होणे गरज आहे की नाही, या मुद्याबाबत उच्च न्यायालय अधिक खोलवर जाऊ इच्छित नाही. मात्र पोलिसांनी तपासकामात अटकेची प्रक्रिया तपास अधिकाऱ्याने स्वतःच्या मर्जीनुसार केली जाऊ नये.

त्यांनी ही कारवाई करताना प्रामाणिकपणे विचार करूनच निर्णय घ्यावा. या प्रकरणात कारणे न दिल्याने तपास अधिकाऱ्याने अटक न करण्याचा निर्णय विचारांती घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळे या तपासकामावर देखरेखीची गरज आहे, असे खंडपीठाला वाटते.

नावाला संमती

ॲडव्होकेट जनरल व वकील संघटनेने एकमताने सुचविलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या नावाला संमती देण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद करून ती आता 6 फेब्रुवारीला सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे मारहाण प्रकरणाला गती मिळणार आहे.