पणजी: नैसर्गिक आपत्ती पश्चिम घाटासाठी नवीन नाही. तशीच ती केरळला, अगदी वायनाडलाही नवी नाही. २०१८साली या देवाच्या नंदनवनात मोठा पूर आला. ऑगस्ट २०१९मध्ये, भूस्खलन आणि पुरामुळे त्रस्त झालेल्या अनेक जिल्ह्यांपैकी वायनाड एक होता. २०२०साली इडुक्कीमधील चहाच्या मळ्यातील कामगारांना निसर्गाचा कोप सहन करावा लागला. २०२१ ते २०२३ या कालावधीत तुरळक घटना घडल्या.

यावेळी वायनाडमध्ये अभूतपूर्व नुकसान आणि विद्ध्वंस झाला आहे. गावेच्या गावे वाहून गेली आहेत. माणसे जिथे राहत होती किंवा जिथे मृत्युमुखी पडली तिथून २५ कि.मी. अंतरावर त्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. मृतांची संख्या वाढतच आहे. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक ही राज्येदेखील भूस्खलनातून सुटली नाहीत.

संपूर्ण पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची गाडगीळ समितीची सूचना केंद्राने व राज्यांनीही नाकारली. त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. त्यानंतर आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशीवरून ३७ टक्के पश्चिम घाट सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने २०१४साली एक मसुदा अधिसूचना जारी केली. तिलाही राज्यांनी झिडकारले. २०२२मध्ये पुन्हा प्रयत्न झाले; पण पदरी अपयशच आले.

भूवैज्ञानिकदृष्ट्या संवेदनक्षम

दक्षिण-पश्चिम मान्सून वरच्या मातीला संतृप्त करू शकेल असे या प्रदेशाचे हवामान आहे. अशा परिस्थितीत जमीन एकसंध व घट्ट धरून ठेवणारी शक्ती गरजेची आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो तेव्हा चिखलामुळे मातीही घरंगळत खाली सरकते. ती सरकल्यावर वरची माती मोठ्या प्रमाणात खालच्य दिशेने ओढू शकते. झाडे, वनस्पतीच कापल्याने माती धरून ठेवेल अशी व्यवस्थाच संपली आहे. त्यामुळे, भूस्खलन होणे साहजिक आणि अपरिहार्य आहे.

पश्चिम घाटातील अनियंत्रित विकास

संवेदनशील क्षेत्र असल्याची अधिकृत अधिसूचना नसल्याने पश्चिम घाटात उत्खनन होत राहिले. गाडगीळ आयोगाचे समकालीन असलेले न्यायमूर्ती एम. बी. शाह आयोग देशभरातील बेकायदेशीर खाणकामाची चौकशी करण्याच्या आदेशाने नियुक्त करण्यात आले होते. गोव्याच्या पश्चिम घाटात ३५,००० कोटी रुपयांचा लोहखनिज खाण घोटाळा उघड झाला होता. या अहवालात राज्य आणि केंद्र सरकारची घोटाळ्यातील पक्षकार म्हणून नोंद आहे. पश्चिम घाटात लक्झरी रिसॉर्ट्स आणि होमस्टे, साहसी पार्क, स्कायवॉक, महाकाय झूले इत्यादी बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे जंगले साफ केली गेली आहेत. हा अनियंत्रित व अनिर्बंध विकासच नैसर्गिक आपत्तींना निमंत्रण देत आहे.

हा निसर्गाचा प्रकोप नव्हे, ही मानवाने ओढवून घेतलेली आपत्ती!

वनक्षेत्रावर अवलंबून असलेली स्थानिक लोकांची उपजीविका टिकवून ठेवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. सामूहिक मधमाशी पालन, मशरूम फार्मिंग, इनडोअर केशर लागवड, इत्यादींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि गावकऱ्यांना प्रारंभिक गुंतवणूक-भांडवल सरकार देऊ शकते. कमी खर्चात मत्स्यपालन, मोती शेती आणि लहान तलावांमध्ये समुद्री शैवाल शेतीलादेखील प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. वायनाड व अन्यत्र झालेले भूस्खलन हा निसर्गाचा कोप नाही. ही मानवाने स्वत:वर ओढवून घेतलेली आपत्ती आहे. निसर्गाशी खेळ न करता, जीव धोक्यात न घालता आणि निसर्गसाखळीतील अन्य प्राण्यांसोबत सह-अस्तित्व मान्य करून व प्रत्यक्षात तसे जगल्यासच भविष्यात अशा घटना टाळणे शक्य होईल.

यावर उपाय

राज्य आणि केंद्राने आपत्तीनंतरच्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्याऐवजी आपत्तीच ओढवू नये यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. पश्चिम घाटातील असुरक्षित क्षेत्रांचे मॅपिंग करणेही लाभदायक ठरेल. पश्चिम घाटातील विकासाचे प्रस्ताव पर्यावरणावर प्रभाव पाडत असतील तर कठोरपणे ठोकरणे गरजेचे आहे.

आपत्तीची ५ कारणे!

ठिसूळ पर्वत रचनेत माती घट्ट धरून ठेवण्यासाठी भौगोलिकदृष्ट्या आवश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष.

अनियंत्रित विकास, बेकायदेशीर खाण उद्योग आणि जलविद्युत धरणे यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर झालेली वृक्षतोड.

अतिपर्यटन आणि अतिक्रमण यांमुळे धोक्यात आलेले नैसर्गिक अधिवास.

हवामान बदलांमुळे अनियमित व अनियंत्रित झालेला पाऊस.

नगदी पिकांची लागवड व शेती.

भूस्खलन रोखण्याचे ५ उपाय

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग घोषित करणारी अधिसूचना त्वरित जारी करणे.

उत्खनन आणि खाण उद्योगास अतिसंवेदनशील भागांत कायमचा प्रतिबंध.

कुठल्याही प्रकल्पास परवानगी देण्यापूर्वी पर्यावरण प्रभावाचे मूल्यांकन कठोरपणे करणे.

केवळ इको-टूरिझमला परवानगी आणि अन्य सर्व पर्यटन क्षेत्रावर कडक नियंत्रण.

या क्षेत्रातील स्थानिकांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्रारंभिक गुंतवणूक-भांडवल देऊन त्यांचे वनक्षेत्रावर अवलंबून असणे कमी करणे.