म्हापसा : राज्यातील बेकायदा जमीन हडप महाघोटळाप्रकरणात रोज वेगवेगळे खुलासे समोर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर म्हापसा पोलिसांनी 2020 पासून आतापर्यंत आपल्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा व बनावट जमीन-विक्रीची एकूण 21 प्रकरणे ही सरकारने अलिकडेच स्थापित केलेल्या एसआयटी पथकाकडे सुपूर्द केली आहेत. हा सुमारे 500 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा जमीन हडप ‘सिंडिकेट’ घोटाळा असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे.(Colvale Land Scam)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, बेकायदा जमीन हस्तांतर व बळकावण्याचे अधिकतर प्रकार हे बार्देश तालुक्यातील आहेत. या सर्व सूत्रांचे प्रमुख केंद्रबिंदू हे बार्देश सबरजिस्ट्रार कार्यालय आहे. यात साटेलोटे असलेल्या अधिकारी व एजेंट वर्गाचे सिंडिकेट असून, नियम धाब्यावर बसवून या तालुक्यातील अनेक अवैध भूखंडाचे बनावट दस्ताऐवज तयार करून हा विक्री करण्याचा सपाटा लावण्यात आलेला. यामध्ये अनेक बडे अधिकारी व दलाल हे अल्प कालावधीतच गब्बर झाले आहेत, असेही सूत्रे सांगतात.

किनारी भागांतील जमिनींसोबत बेवारस तसेच खासगी जमिनी रिकामी पडलेल्या ओळखून, त्याचे बनावट दस्ताऐवज तयार केले आणि त्याचा बेकायदेशीरपणे खरेदी-विक्री व्यवहार केला आहे. या जमिनी परस्पररित्या धनाढ्य लोकांना विकल्याचे सूत्रे सांगतात.

अ‍ॅड. क्रिस्टिना डायस यांनी आपले सहकारी तसेच स्थानिक पिडित लोकांच्या मदतीने आसगाव, हणजूण व आसपासच्या परिसरातील या बेकायदेशीररित्या हडप केलेल्या जमीन प्रकरणाची एक यादीच तयार केली. ही यादी नंतर सोशल मीडियावर फिरविली. त्या आधारे, पीडित लोकांना त्यांच्या जमिनी या बेकायदेशीरपणे बळकावण्याल्याचे समजले. त्यानंतर, अनेकांनी समोर येत पोलिस तक्रार दिल्या.

दहा प्रकरणांत संशयित टोळी ही एकच

जमीन घोटाळ्याच्या २१ प्रकरणातील पीडित हे वेगवेगळे आहेत. यातील १० प्रकरणांतील संशयित टोळी ही एकच आहे. जी सक्रियपणे अशाप्रकारे बेकायदा जमीन हडप महाघोटाळ्यात गुंतलेली आहे. या सर्व प्रकरणांचा तपशीलवार अहवाल हा म्हापसा पोलिसांनी एसआयटीकडे पाठविला. या जमिनी अधिकतरपणे दिल्ली, मेघालया, गुजरातसारख्या प्रदेशातील धनाढ्य लोकांना बेकादेशीरपणे हस्तांतरित किंवा विकल्या आहेत. या 21 व्यतिरिक्त आणखी नवीन पाच प्रकरणे म्हापसा पोलिसांकडे आली असून, त्याही एसआयटीकडे पाठविणार असल्याचे पोलिस सूत्रे सांगतात.

अशी हटवली मूळ मालकांची नावे

म्हापशातील बार्देश सब रजिस्ट्रार कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आपले हात ओले करून घेतल्याचे सूत्रे सांगतात. काही अधिकाऱ्यांनी सरसकट बनावट दस्ताऐवजच्या सादरीकरणावर जमिनीचे सेल-डीड करण्यास मदत केली. तर काही 1 व 14 फॉर्मवर बेकायदेशीरपणे मूळ मालकाचे नाव हटवून दुसऱ्यांची नावे चढविली. यातील काही म्युटेशन हे एका दिवसांत तर काही आठवड्यातच पूर्ण झाल्याचे तपासातून समोर आले आहे.

‘सिंडिकेट’ टोळीकडे बनावट रबर स्टॅम्प

काही ठिकाणी हयात मालकास मृत घोषित करून बनावट मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आधारे ही नावे घातली. मुळात सर्वसामान्यांना अशा प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी वर्षे लागतात. या बेकादेशीर कृत्यात एजेंट, सब-रेजिस्टारमधील अधिकारी, अभिलेख विभागातील अधिकारी गुंतल्याचे आहेत. या सिंडिकेट टोळीकडे पूराअभिलेख विभागाचे बनावट रबर स्टॅम्प असून त्याआधारे हे खोटी पोर्तुगीज दस्ताऐवज तयार केल्याचे पोलिस सूत्रे सांगतात.

घोटाळ्यातील नोंदी

• म्हापशात 2020 मध्ये बनावट जमीन खरेदीची 6 प्रकरणे नोंद.

• 2021 मध्ये 2 तर उर्वरित 13 प्रकरणे ही 2022 मधील आहेत.

• आसगावमधील जागृत नागरिकांमुळे या प्रकरणाला अधिक वाचा फुटली.

• ‘सिंडिकेट’ने परस्पररित्या लोकांच्या जमिनींची ओळख पटवून त्याचे पोर्तुगीज बनावट दस्ताऐवज तयार केले.

• काहींच्या 1 व 14 उताऱ्यावर दुसऱ्यांचे नाव चढवण्याचे प्रकार

• जमीन बळकावण्यासाठी तलाठी तसेच सब-रजिस्ट्रारमधील अधिकाऱ्यांची मदत

• जमीन महाघोटळ्याच्या सिंडिकेटचा फटका आसगाव, हणजूण, सुकूर, नेरुल, सांगोल्डामधील पीडितांना बसला आहे.