पणजी: राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या ‘कुशावती’ जिल्ह्याच्या मुख्यालयासाठी पायाभूत व इतर सुविधा उभारण्याकरिता केंद्र सरकारकडे ५०० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत ही मागणी सादर करण्यात आली.

राज्य सरकारने एकूण ३,९६० कोटी रुपयांच्या विविध मागण्या केंद्र सरकारकडे मांडल्या आहेत. शाश्वत विकास, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा बळकटीकरण आणि पर्यावरण संरक्षण या उद्दिष्टांसाठी या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

दक्षिण गोव्यातून निर्माण झालेला ‘कुशावती’ जिल्हा सांस्कृतिक वारसा, जैवविविधता आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांचा समावेश करणारा आहे. मात्र तो ग्रामीण व तुलनेने कमी विकसित असल्याने ‘आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमा’त समावेश करून भांडवली गरजांसाठी ५०० कोटींचे विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील सध्याचे ६०:४० निधी वाटप प्रमाण गोव्‍यासारख्या लहान राज्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. किनारी असुरक्षितता, हवामान बदल, पर्यटनाचा भार व पर्यावरणीय निर्बंध लक्षात घेता गोव्यासाठी केंद्र-राज्य निधी प्रमाण ९०:१० करावे, अशीही मागणी करण्‍यात आली.

औद्योगिक वसाहती-राष्ट्रीय महामार्गांसाठी विशेष निधी

ट्युएम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन समूह, काणकोण औद्योगिक वसाहत यांसारख्या गोव्यातील काही औद्योगिक क्षेत्रांना राष्ट्रीय महामार्गांशी पुरेशी जोडणी नाही. महामार्ग रुंदीकरण, सेवा रस्ते, उड्डाणपूल, मालवाहतूक व दळणवळण सुविधा, पूल आणि अंतिम टप्प्यातील जोडणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आवश्यक आहे.

राज्याच्या मर्यादित आर्थिक क्षमतेमुळे व पर्यावरणीय निर्बंधांमुळे हे प्रकल्प केवळ राज्य निधीतून राबवणे कठीण आहे. म्हणूनच, औद्योगिक कॉरिडॉर व राष्ट्रीय महामार्ग एकत्रित विकासासाठी केंद्र सरकारकडे १ हजार कोटी रुपयांचे विशेष साहाय्य मागण्यात आले आहे.

विशेष साहाय्य योजना सुरू ठेवावी

राज्यातील भांडवली प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विशेष साहाय्य योजनेची महत्त्‍वपूर्ण भूमिका आहे. केंद्राकडून मिळालेल्या मदतीमुळे मागील पाच वर्षांत राज्याचा भांडवली खर्च १०० टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे.

गोव्‍याने या योजनेअंतर्गत निर्धारित केलेल्या बहुतांश सुधारणा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ही योजना सुरू ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आल. नियंत्रण, मॅंग्रोव्ह पुनर्स्थापना, नदी किनारा संरक्षण, पूर नियंत्रण व पावसाचे पाणी निचरा यासाठी ६०० कोटींचे साहाय्य मागण्यात आले आहे.

पर्यटनासाठी हवी स्वतंत्र खास योजना

गोव्‍याला उच्च उत्पन्न देणाऱ्या पर्यटनासाठी संगीत व कार्यक्रम अर्थव्यवस्था, थीम पार्क्स, बहुउद्देशीय कार्यक्रम स्थळांसाठी स्वतंत्र केंद्र योजना सुरू करावी. तसेच पर्यटन कौशल्य केंद्र स्थापन करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रमुख मागण्‍या

औद्योगिक वसाहती व महामार्ग जोडणी :

१ हजार कोटी

थेट रेल्वे (हैदराबाद, पुणे, बंगळुरु) व कोकण रेल्वे उन्नती : १६० कोटी

समुद्रधूप, पूर नियंत्रण, नदी संरक्षण : ६०० कोटी

आरोग्य सेवा बळकटीकरण :

३०० कोटी

सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन :

६०० कोटी

नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधा :

१०० कोटी