डिचोली: गोवा राज्य सरकारने म्हादई प्रकरणी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या वारंवार पंतप्रधान आणि नेत्यांची भेट घेऊन या प्रकरणात दबाव बनवण्याचा प्रयत्न करतायत मात्र गोवा सरकारकडून अजूनही गांभीर्याने विचार केला जात नसल्याची खंत गोव्यातील प्रसिद्ध पर्यावरणप्रेमी, लेखक राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली.

बुधवार (दि. ८ जानेवारी) रोजी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या म्हादई समितीची बैठक होणार आहे आणि या समितीने कणकुंबीला प्रत्यक्ष भेट देऊन लक्ष देऊन घडामोडी समजून घेतल्या पाहिजे अशी मागणी केरकरांनी केली आहे.

अद्याप गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी म्हादई प्रकरणी सादर केलेली याचिका सर्वोच्य न्यायालयाकडून येणाऱ्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. गोवा सरकारकडून कायदेशीर सल्ल्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून सुद्धा परिणाम समोर येत नाही आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक सरकार मात्र व्याघ्र मार्गाचा दाखला मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. शेजारी राज्याने कळसाचे पाणी वळवले असून देखील राज्य सरकार अजून याला तोंड देण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करताना दिसत नसल्याचं केरकरांनी म्हटलंय.

पर्यटवरण प्रेमी आणि गोव्यातील लेखक, अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांच्या मते सरकारने म्हादईचा प्रश्न गंभीरतेने हाताळण्याची गरज आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रदेशाला भेट देऊन प्रत्यक्षपणे समस्या जाणून घेतली पाहिजे.

राज्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केवळ एकदा संबंधित बैठक घेतली आणि आज कैक दिवसांनंतर विजय सरदेसाई यांनी लिहिलेल्या पत्रामुळे दुसरी बैठक होणार असल्याचं केरकर म्हणाले.