नवी दिल्ली : नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकानुसार (MPI) गोवा राज्य (Goa) दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत राज्य ठरले आहे. भारतात केरळ सर्वात श्रीमंत राज्य असून, तेथिल 0.71 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. तर, गोव्यातील 3.76 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचे निर्देशांकानुसार स्पष्ट झाले आहे. निर्देशांकानुसार, बिहार हे भारतातील सर्वात गरीब राज्य असून, तेथील 51.91 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नीती आयोगातर्फे आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाचा दर्जा या तीन क्षेत्रांशी संबंधित 12 निर्देशांकांच्या आधारे 700 हून अधिक जिल्ह्यांत जिल्हा स्तरावरील गरिबीचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये पोषण, अर्भक-पौगंडावस्थेतील मृत्यू, जन्मापूर्वी आरोग्य सेवेची उपलब्धता, शिक्षणाची सोय, शाळेत उपस्थिती, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घर, मालमत्ता आणि बँक खाती यांसारख्या निर्देशांकांचा या सर्वेमध्ये समावेश होता. नीती आयोगाच्या निर्देशांकात श्रीमंत राज्याच्या यादीत गोव्याला दुसरा क्रमांक मिळाल्याने गोवा सरकार, प्रशासन आणि गोमंतकीय जनतेमध्ये आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.

सर्वात जास्त साक्षरता असलेली राज्ये अशी ओळख असलेल्या केरळ आणि गोवा या दोन राज्यांनी गरिबी निर्मूलनाच्या बाबतीतही केलेली सर्वोत्कृष्ट कामगिरी या निर्देशांकातून दिसून येते. श्रीमंतीच्या यादीत केरळ आणि गोव्यापाठोपाठ सिक्कीमचा क्रमांक लागतो. या राज्यातील 3.82 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. त्यानंतर तामिळनाडूचा चौथा क्रमांक लागत असून, तेथील 4.89 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचे या निर्देशांकात स्पष्ट झाले आहे.

या नीती आयोगाच्या अहवालानुसार काही राज्याची वास्तविक परिस्थाती पुढे आली आहे, बिहारमधील 51.91 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. झारखंडमध्ये हेच प्रमाण 42.16 टक्के, उत्तर प्रदेशात 36.79 टक्के आहे. या यादीत मध्य प्रदेश चौथा क्रमांक लागतो. मध्य प्रदेशातील 36.65 टक्के जनता गरीब असून मिझोराम पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि तेथील 32.37 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. या निर्देशांक यादीत महाराष्ट्राचा 17 वा क्रमांकअसून तेथील 14.85 टक्के जनता गरीब आहे. यानंतर देशातील तेलंगणा (13.74 टक्के), कर्नाटक (13.16 टक्के), आंध्र प्रदेश (12.31 टक्के) आणि हरयाणाचा (12.28 टक्के) क्रमांक लागतो.

दरम्यान, हा निर्देशांकाचा फायदा देशातील विकासासाठी होणार आहे. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील याोजना आणि नियोजकांना विकासाची परिस्थिती समजून घेण्यास आणि त्यानुसार नवे धोरण आखण्यास मदत करेल, अशी आशा नीती आयोगाने व्यक्त केली. मात्र, हा निर्देशांक अहवाल समोर येताच गरीब राज्यांतील विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरवात केल्याचे दिसून येत आहे.

पुदुच्चेरी केंद्रशासित प्रदेशांतील सर्वात श्रीमंत राज्य

केंद्रशासित प्रदेशांचा विचार केल्यास पुदुच्चेरी देशात सर्वात श्रीमंत राज्य ठरले आहे. तेथील केवळ 1.72 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.