पणजी: गोवा हे केवळ पर्यटन केंद्र किंवा कसाईखान्यातील मांसाचा तुकडा नाही, की ज्याला हवे तसे कापून वाटले जावे. हे एक घर आहे आणि त्याला घरासारखीच वागणूक मिळावी, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी गोव्याच्या सद्यस्थितीवर घणाघाती प्रहार केला.

गोव्याची परिसंस्था, संस्कृती आणि लोकशाही हक्कांच्या होत असलेल्या अतिक्रमणावर त्यांनी पणजी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात चिंता व्यक्त केली. ‘गोवा फाउंडेशन’चे क्लॉड आणि नॉर्मा आल्वारिस हे दाम्पत्य तसेच न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘फिश करी ॲण्ड राईस’ या पुस्तकाच्या पाचव्या आवृत्तीच्‍या प्रकाशन सोहळ्यात न्या. पटेल बोलत होते.

गोमंतकीयांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली केली जात असल्याबद्दल न्या. पटेल यांनी नाराजी व्यक्त केली. आज गोव्याशी निगडित महत्त्वपूर्ण निर्णय असे लोक घेत आहेत, ज्यांना या मातीचे सोयरसुतक नाही. गोमंतकीयांना आज दुय्यम मानले जात असून त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे ते म्हणाले.

...तेव्हाच जोडले गेले गोव्याशी नाते

भाषणाची सुरुवात करताना न्या. पटेल यांनी २०१७ मधील ‘लकी सेव्हन’ कॅसिनो जहाजासंदर्भातील प्रसंग सांगितला. मिरामार किनाऱ्यावर अडकलेल्या त्या जहाजाला पाहून त्यांच्या पुतण्यांनी ‘मामा, काहीतरी करा’ अशी कळकळीची विनंती केली होती. त्यानंतर २४ तासांत त्यांनी ते जहाज हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्या क्षणापासून त्यांना गोव्याविषयी प्रचंड आस्था, आदर निर्माण झाला आणि ते गोव्याच्या प्रेमात पडले.

‘कलम ३९-अ’ कायदेशीर हातचलाखी

नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त ‘कलम ३९-अ’ दुरुस्तीवर न्या. पटेल यांनी याला ‘कायदेशीर हातचलाखी’ संबोधले. या कलमामुळे मुख्य नगरनियोजकाला जमिनीचा वापर बदलण्याचे अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. हे कलम म्हणजे गोव्याच्या जनतेला मूर्ख समजण्यासारखे आहे. हरकतींसाठी केवळ एक महिन्याचा कालावधी देऊन लोकशाहीचा गळा आवळला जात आहे. लोकांच्या स्वतःच्या जमिनीबद्दल निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर हा घाला आहे.

चिंबलवासीयांचे तोंडभरून कौतुक

१ चिंबलवासीयांनी आझाद मैदानावर केलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना न्या. पटेल अक्षरश: भावूक झाले.

२ ते म्हणाले, की तुमच्या त्या ४६ दिवसांच्या संघर्षाचा आवाज थेट मुंबईपर्यंत पोहोचला होता.

३ तिथे तुमचे प्रत्येकाचे आवाज ऐकू येत होते आणि नेमके कशासाठी लढत आहात, याची जाणीव झाली.

४ ही तर केवळ एक सुरुवात आहे. हा संघर्षाचा वणवा संपूर्ण गोव्यात पसरला पाहिजे, तरच परिस्थिती सुधारेल.

५ ‘आमची जमीन, आमचा हक्क’ हा आमचा आवाज सरकारला ऐकावाच लागेल.

६ जर सरकारने तो ऐकला नाही, तर याद राखा! जनतेचा हा बुलंद आवाज दाबणे कोणालाही शक्य नाही.

सोशल मीडिया नको, रस्त्यावर उतरा!

गोव्यातील पर्यावरणविषयक न्यायालयीन लढाईचे कौतुक करताना त्यांनी नागरिकांना मोलाचा सल्ला दिला. केवळ फेसबुक, एक्स किंवा इंस्टाग्रामवर कमेंट करणे म्हणजे सक्रियता नाही. ऑनलाईन याचिकांवर सह्या करून प्रश्न सुटणार नाहीत. तुम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, आझाद मैदानावर संघर्ष करावा लागेल, असे रोखठोक आवाहन त्यांनी केले.