One Country One Election एक देश एक निवडणूक हा नारा देत लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.

याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून राज्यातील सत्ताधारी भाजप केंद्र सरकारच्या भूमिकेबरोबर असून विरोधी काँग्रेससह इतर लहान पक्ष या भूमिकेला विरोध दर्शवताना दिसत आहेत. हा निर्णय लहान आणि प्रादेशिक पक्षांसाठी मारक असल्याची प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डने दिली आहे.

सत्ताधारी भाजपसह त्यांच्या आघाडीत असणाऱ्या मगोपने पैसा आणि वेळ यासाठी केंद्राचा हा निर्णय अत्यंत चांगला असून आमचा त्याला पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे, तर विरोधी काँग्रेससह त्यांच्यासोबत असलेल्या घटक पक्षांनी या प्रस्तावित बाबीला विरोध दर्शवला आहे.

गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी हा निर्णय लहान आणि प्रादेशिक पक्षांसाठी मारक असून केवळ राष्ट्रीय पक्षांना त्याचा फायदा होईल म्हणून संविधानात्मक ढाचा बदलणे अयोग्य अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

देशासाठी ही उत्तम संकल्पना : मुख्यमंत्री सावंत

विकासाची गती कायम राखण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही उत्तम संकल्पना आहे. नेहमी निवडणूक तयारीत सरकारी यंत्रणा अडकते आणि त्याचा परिणाम सरकारच्या कामगिरीवर होतो. ते टाळण्यासाठी देशात एकाचवेळी निवडणूक घेणे हाच पर्याय आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, निवडणुकीपूर्वी लागणारी आचारसंहिता हा मुद्दा आहेच; पण निवडणूक तयारीसाठी वेगळी यंत्रणा कुठेही नाही. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणूक तयारीसाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जाते. ते कर्मचारी सरकारी खात्यांमध्ये काम करत असतात.

निवडणुकीपूर्वी त्यांचे प्रशिक्षण पाच-सहा दिवस चालते. त्यानंतर विविध निवडणूकविषयक कामे दिली जातात. एखाद्या निवडणुकीपूर्वी दोनेक महिने असे तयारीतच जातात. प्रत्येक निवडणुकीवेळी अशी परिस्थिती असल्याने अंतिमतः त्याचा प्रतिकूल परिणाम सरकारच्या कामगिरीवर होतो.

सरकारच्या या कामातील दिरंगाईचा फटका जनतेला बसतो. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणूक घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना वारंवार प्रतिनियुक्तीवर पाठवावे लागणार नाही, तसेच आचारसंहिता वारंवार लागणार नाही, असेही ते म्हणाले.

मगोप सारख्या लहान पक्षांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांकरिता स्वतंत्रपणे पैसा खर्च करणे शक्य नाही. शिवाय यामध्ये प्रचंड वेळ जातो. या निवडणुका एकत्रित झाल्यास या दोन्ही बाबींची कपात होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत स्तुत्य आणि योग्य आहे. - सुदिन ढवळीकर, मगोप नेते

‘एक देश एक निवडणूक’ याला आमचा विरोध आहे. यामुळे गोव्यासारख्या छोट्या राज्याचे नुकसान होईल. गोव्याची स्वतःची अशी अस्मिता आहे. गोव्याचे प्रश्न छोटे आहेत.

अशा पद्धतीच्या निवडणुकीमुळे केवळ राष्ट्रीय मुद्यांनाच महत्त्व येईल. छोट्या राज्यांचे छोटे प्रश्न दुर्लक्षित राहतील. - विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्डचे नेते

ज्या राज्यात निवडणुका झाल्या आणि होणार आहेत तिथून भाजप संपत आहे. त्यामुळे स्वार्थी हेतूने केंद्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपची ही धडपड सुरू आहे.

त्यामुळेच तर सिलिंडरचे दर कमी झाले आणि आता त्यांना ‘इंडिया’ आघाडीची प्रचंड भीती वाटत आहे. त्यासाठीच त्यांचा हा छुपा अजेंडा आहे. मात्र, जनता भाजपला माफ करणार नाही.

- ॲड. अमित पालेकर, राज्य संयोजक, आप

केंद्र सरकारला येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची भीती वाटत आहे. म्हणूनच घाईगडबडीने केंद्र सरकार हे बिल आणू पाहात आहे. गेल्या साडेनऊ वर्षांत मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय हे सर्वसामान्यांच्या विरोधातील आहेत.

त्यामुळेच जनभावना इंडिया आघाडीकडे वळताना दिसत आहे. म्हणूनच हा निर्णय घेतला जात आहे. याला आमचा विरोध आहे.

- अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस