पणजी: बळजबरी, दबाव आणून, आमिष दाखवून, फसवणूक करून किंवा विवाहाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला लगाम घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६’ला मंजुरी दिली असून, हे विधेयक ३१ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.

विविध मार्गांनी बेकायदा धर्मांतर करणाऱ्यांना जन्मठेपेसह ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा आणि पीडितांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळेल, अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, जर एखादा विवाह धर्मांतर करण्याच्या उद्देशाने लावला गेला असेल, तर तो विवाह रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो. बेकायदेशीर धर्मांतरात सहभागी असलेल्या पुजारी, कर्मकांडी, मौलवी किंवा मुल्ला यांसारख्या धार्मिक व्यक्तींना किमान तीन वर्षे आणि १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

विधेयकातील तरतुदी

कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याबाबत माहिती देण्याची आणि एफआयआर दाखल करण्याची मुभा असेल. या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याबाबतची माहिती कोणतीही व्यक्ती देऊ शकते आणि अशी माहिती देण्याची पद्धत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील तरतुदींनुसार असेल. न्यायालय आरोपीला दंडाव्यतिरिक्त धर्मांतरित झालेल्या पीडित व्यक्तीला पाच लाख रुपयांपर्यंतची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही देऊ शकते.

ज्या व्यक्तीला आपला धर्म बदलायचा आहे, तिला जिल्हा दंडाधिकारी किंवा या कामासाठी अधिकृत अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे किमान ६० दिवस आधी घोषणापत्र सादर करावे लागेल. त्यात हे धर्मांतर स्वेच्छेने आणि कोणत्याही प्रकारची बळजबरी, सक्ती, अवाजवी प्रभाव किंवा आमिष याशिवाय केले जात असल्याचे नमूद करावे लागेल.

धर्मांतराचा विधी करणाऱ्या व्यक्तीला या विधीबाबत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना एक महिना आधी पूर्वसूचना देणे आवश्यक असेल.

ज्या संस्था किंवा संघटना यातील तरतुदींचे उल्लंघन करतील, त्यांना सरकारी आर्थिक मदत किंवा अनुदान दिले जाणार नाही.

एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मूळ धर्मात (पुनर्धर्मांतर) परत जायचे असेल आणि त्याने तसे केल्यास, त्याला धर्मांतर मानले जाणार नाही.

व्यक्तीला आपला धर्म मानण्याचा, त्याचे पालन करण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिला आहे. पण हा वैयक्तिक अधिकार म्हणजे इतरांचे धर्मांतर घडवून आणण्याचा सामूहिक अधिकार नाही.

आमदार रेजिनाल्डचा विरोध

गोव्यात बेकायदेशीररीत्या किंवा फसवणूक करून धर्मांतर होत नाही. किंबहुना, तसा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने आणलेले ‘गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६’ अयोग्य आहे. त्यामुळे आपला त्याला पूर्ण विरोध असेल.

हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी आपण गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे पत्राद्वारे करणार आहे.