पणजी: राज्यात भाडेकरू पडताळणी कायद्याचे नवे नियम लागू करण्यात आले असून, यापुढे घरमालकांना भाड्याने ठेवलेल्या व्यक्तींची कागदपत्रांसह पडताळणी अर्ज पाच दिवसांच्या आत जवळच्या पोलिस स्थानकात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

गृह खात्याने ऑगस्ट २०२५ मध्ये या कायद्याचा मसुदा जाहीर केला होता. त्यावर आलेल्या सूचना व हरकतींनंतर खात्याचे अवर सचिव मंथन नाईक यांनी नव्या नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे.

नव्या नियमांनुसार, घरमालकांनी भाडेकरू कुटुंबातील सदस्यांची माहिती, ओळखपत्रे व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज प्रत्यक्ष किंवा निर्धारित शुल्क भरून ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावा लागणार आहे. यापूर्वी हा कालावधी दोन दिवसांचा होता. आता तो वाढवून पाच दिवसांचा करण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांत राज्यात घडलेल्या काही गुन्ह्यांत परप्रांतीयांचा सहभाग आढळून आला होता. तसेच अनेक घरमालक भाडेकरूंची माहिती वेळेत पोलिसांना देत नसल्याचेही निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे नियम अधिक कठोर केले आहेत.

घरमालकांनी भाडेकरूंची नोंद स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे. माहिती न दिल्यास उपविभागीय पोलिस अधिकारी तीन दिवसांत अहवाल उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. त्यानंतर संबंधित घरमालकाला नोटीस बजावली जाईल. तसेच चुकीची माहिती देणारे किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या भाडेकरूंबाबत हेड कॉन्स्टेबल किंवा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.