Panaji-Reis Magos RopeWay: गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या पणजी ते रेईश मागूस या मांडवी नदीवरील ‘रोप वे’ प्रकल्प प्रस्तावाला परवानगी देण्यासाठी उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने (एनजीपीडीए) जनहित याचिकेत केलेल्या विनंतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तो कायद्यानुसार करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र या बाह्यविकास आराखडा 2021 नुसार प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्यास ती याचिकेतील अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल असे खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात एनजीपीडीएला स्पष्ट केले आहे.

गोवा बचाव अभियान तसेच गोवा फाऊंडेशनने पणजी बाह्यविकास आराखडा (ओआडीपी) 2021 ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या आराखड्यात अनेक ठिकाणी शेतजमिनींचे बिगर शेती दाखवण्यात आले आहे. सीआरझेड क्षेत्रातही अनेक त्रुटी असल्याचे मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

खंडपीठाने या याचिकेत या आराखड्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या रोपे वे प्रकल्पाला काही पणजी नागरिकांनी विरोध केला होता. कायदेशीरपणे या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यास मुभा ठेवली आहे. त्यामुळे ओडीपी 2021 खालील प्रकल्प एनजीपीडीए मंजूर करू शकणार आहे. ओडीपी 2021 नुसार एनजीपीडीने प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यास त्याला नव्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यास खंडपीठाने याचिकादारांना मुभा ठेवली आहे.

या प्रकल्पाना दिलेली परवानगी ही खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेतील निवाड्याला बंधनकारक असतील व प्रकल्पाचे काम थांबवावे लागेल. त्यावर करण्यात आलेला खर्चाच्या भरपाईसाठी दावा करता येणार नाही यासंदर्भात सरकार तसेच गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने त्याला सहमती दिली आहे असे गोवा खंडपीठाने एनजीपीडीने या रोप वे प्रकल्पासाठीच्या परवानगीसाठी केलेल्या अर्जावरील आदेशात म्हटले आहे.