पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार व संबंधित यंत्रणांना सुर्ला (म्हादई वन्यजीव अभयारण्य) व कुळे (भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य) येथील ईको-पर्यटन प्रकल्पांवरील सर्व बांधकामे तत्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाच दाखल केलेल्या याचिकेत तात्पुरता स्थगितीचा आदेश दिला होता. याच आदेशाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्वतःचे स्पष्टीकरण करणार नाहीत. आम्हाला ते करायचे नाही व आम्ही करणारही नाही, असे न्यायालयाने राज्याला बजावले.

राज्य सरकारने कुळेतील प्रकल्पाचे काम अर्धवट पूर्ण असल्याचे व ९० दिवसांत पूर्ण होणार असल्याने काम सुरू ठेवण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावत, जर राज्याला काही शंका असेल किंवा पुढे काम सुरू ठेवायचे असेल, तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागावे, असे सांगितले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सशक्त समितीला सहा आठवड्यांत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या जुलै २०२३ च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्या आदेशानुसार म्हादई अभयारण्य व शेजारील अभयारण्ये वाघ संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश राज्याला देण्यात आले होते.

पर्यावरणविषयक काम करणाऱ्या गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने सुर्ला पठारावर उभारण्यात येणाऱ्या पर्यटक निवास प्रकल्पाला आव्हान दिले आहे. संस्थेच्या मते, या पठाराचा भाग हा प्रस्तावित व्याघ्र संरक्षित क्षेत्राच्या मुख्य क्षेत्रात येतो आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. संस्थेने असेही निदर्शनास आणले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबाबत राज्याविरोधात अवमानाची कारवाई प्रलंबित असतानाही पर्यटन विकास महामंडळ व वन विकास महामंडळाने संबंधित प्रकल्पासाठी परवानग्या व कार्यादेश जारी केले.