पणजी: राज्यात सध्या प्रशासकीय यंत्रणांनी पूर्णपणे हात टेकले आहेत की काय, असा सवाल सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. एका बाजूला अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांनी राज्य हादरले असताना, दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणांच्या अकार्यक्षमतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ओढलेले ताशेरे प्रशासनासाठी लांच्‍छनास्‍पद आहे. विरोधी पक्षाची सुस्त भूमिका व ढेपाळलेले प्रशासन यामुळे राज्य अस्‍वस्‍थतेच्‍या स्‍थित्‍यंतरातून जात आहे.

लैंगिक शोषणाने समाजस्‍वास्‍थ्‍यावर घाला

कुडचडे येथील अल्पवयीन मुलींच्‍या लैंगिक शोषणाच्‍या प्रकरणामुळे राज्याच्या सामाजिक स्वास्थ्यावर घाला घातला गेला आहे. गुन्हेगार निर्धास्तपणे वावरत असताना पोलिस व इतर तपास यंत्रणा केवळ तक्रार आल्यावरच सक्रिय होतात का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. त्यातच मुरगाव बंदर प्राधिकरण जागेत अवैधरीत्या उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सरकारी यंत्रणांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्याने अखेर न्यायालयाला पुतळा हटवण्याचे आणि पोलिस सुरक्षेत पुतळा हटविण्याचे आदेश द्यावे लागले.

निवडणूक आयोगाचा ‘फज्जा’

फोंडा पोटनिवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. कायदेशीर तरतुदींची माहिती असूनही सहा महिने आयोगाने काय केले, असा रोखठोक सवाल विचारला जात आहे. आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे फोंडा मतदारसंघाला आमदार मिळण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे.

किनारपट्टीवर ढिसाळ कारभार

किनारपट्टीवर पर्यटनाचा झगमगाट असला तरी त्‍यामागे सुरक्षेचा मोठा अभाव असल्याचे अलीकडच्या घटनांनी सिद्ध केले आहे. ''बर्च बाय रोमियो लेन'' मधील भीषण अग्नितांडव आणि हरमल येथील शॅकना लागलेली आग या केवळ अपघाती घटना नाहीत. त्या सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराचे आणि नियोजनाच्या अभावाचे जीवंत पुरावे आहेत.

त्याच चुका पुन्‍हा पुन्‍हा

६ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या ''बर्च बाय रोमियो लेन'' आगीत २५ जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. अग्निशमन दलाची गाडी घटनास्थळापर्यंत पोहोचू शकली नाही, कारण तिथे जाण्यासाठी रस्ताच नव्हता. ४०० मीटर लांब पाईप जोडून आग विझवण्याचा प्रयत्न होईपर्यंत खूप उशीर झाला होता. याच आठवड्यात हरमल येथे पाच शॅक जळून खाक झाले. तिथेही अग्निशमन दलाला पोहोचण्यात नैसर्गिक, मानवनिर्मित अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. ज्या ठिकाणी साधी अग्निशमन दलाची गाडी पोहोचू शकत नाही, अशा व्यवसायांना ''ना हरकत दाखला'' आणि व्यावसायिक परवाने मिळतातच कसे? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. अग्निशमन नियमावलीनुसार, कोणत्याही व्यावसायिक वास्तूला परवानगी देताना तिथे आपत्कालीन वाहन पोहोचण्यासाठी पुरेशी जागा असणे अनिवार्य आहे. तरीही या नियमांकडे डोळेझाक केली जाते.

शिरगाव चेंगराचेंगरी प्रकरणी यंत्रणेची निष्क्रियता

शिरगावची जत्रा हा लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. मात्र, गेल्या वर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीत पाच निष्पाप भाविकांचा बळी गेला, ज्याने संपूर्ण गोव्याला हादरवून सोडले. या घटनेनंतर स्थापन झालेल्या सत्यशोधक समितीने मंदिर समितीवर ठपका ठेवला. परंतु, त्यानंतर सुरू झालेला प्रशासकीय टाळाटाळीचा खेळ सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. सत्यशोधक समितीच्या अहवालानंतर, मंदिर समिती बरखास्त करावी यासाठी मामलेदारांकडे रीतसर अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आले, तरीही मामलेदार कार्यालयाने या तक्रारीवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही किंवा साधी सुनावणीही घेतली नाही. जनतेच्या जिवाशी संबंधित असलेल्या विषयावर प्रशासनाचे हे ''मौन'' संशयास्पद आहे. जेव्हा सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरते, तेव्हा जनतेला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. यंदाही तशीच दुर्घटना घडू नये, यासाठी स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, जेव्हा न्यायमूर्तींनी जाब विचारला, तेव्हा कुठे सरकारी यंत्रणेला जाग आली. वर्षभर प्रलंबित असलेल्या तक्रारीवर आता 'चार आठवड्यात' निकाल लावण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. हे आश्वासन म्हणजे प्रशासकीय अपयशाची जाहीर कबुलीच आहे.

पर्यायी व्यवस्थांचा अभाव

जर समुद्रकिनाऱ्यावरील भौगोलिक परिस्थितीमुळे तिथे मोठे रस्ते बांधणे शक्य नसेल, तर सरकारने पर्यायी व्यवस्थेचा विचार का केला नाही? अशा संवेदनशील भागात स्वतंत्र वॉटर हायड्रंट्स किंवा तातडीने पाणी उपलब्ध होईल अशी यंत्रणा उभारणे आवश्यक होते. अरुंद रस्त्यांसाठी लहान अग्निशमन गाड्यांची उपलब्धता असणे गरजेचे होते, जे अद्यापही अनेक पर्यटन क्षेत्रात दिसून येत नाही. त्यामुळे किनारपट्टी परिसरात सुरक्षितपणे पर्यटकांना फिरता येत नाही.

ठळक मुद्दे

तक्रारी वाढल्या असल्या तरी प्रतिबंधात्मक कारवाईत पोलिस अपयशी ठरत आहे.

मुरगाव येथील पुतळा प्रकरणी नगर पालिका, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस या तिन्ही यंत्रणांचे अपयश न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महानगरपालिका निवडणुकीत ''गोपनीय मतदाना''च्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणारी याचिका सत्र न्यायालयात.

राज्यातील या गंभीर परिस्थितीच्‍या पार्श्वभूमीवर पाठपुरावा करण्‍यात विरोधी पक्ष अपयशी.