पणजी: पोक्सो कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यातील पीडितेची साक्ष नोंदवून पाच वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर तिला पुन्हा उलटतपासणीसाठी बोलावण्याची मागणी करणारी संशयिताची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. ही मागणी पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने बाल न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

संशयित शिवण्णा सज्जन याने पणजी येथील बाल न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणातील पीडित मुलीची साक्ष ६ डिसेंबर २०१८ रोजी नोंदवण्यात आली होती. त्यावेळी संशयिताचे वकील न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र, त्यांनी तिची उलटतपासणी घेतली नाही. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी, म्हणजेच १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संशयिताने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३११ अंतर्गत पीडितेला पुन्हा साक्ष देण्यासाठी बोलावण्याचा अर्ज केला.

खंडपीठाने नमूद केले की, पाच वर्षांच्या दीर्घ विलंबानंतर असा अर्ज करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण देण्यात आलेले नाही. हा अर्ज अत्यंत निष्काळजीपणाने दाखल करण्यात आला असून कोणत्याही कारणास्तव त्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोक्सो कायदा आणि गोवा बाल कायद्याचा मुख्य उद्देश पीडित मुलांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना वारंवार होणाऱ्या मानसिक त्रासापासून वाचवणे हा आहे. बाल न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आणि तर्कसंगत असून त्यात कोणताही हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे सांगत खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.