पणजी: हॉटेल व्यावसायिकांना बेकायदेशीररीत्या अतिरिक्त एफएआर आणि उंचीची परवानगी देऊनही त्यांच्याकडून ९० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची थकीत रक्कम वसूल न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगरनियोजन विभागाला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. येत्या दोन आठवड्यांत या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास मुख्य नगरनियोजकांना न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्याचे आदेश देत, खंडपीठाने भारी दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.

उदय च्यारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती वाल्मिकी मीनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते उदय च्यारी यांनी गोव्यातील व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना, विशेषतः फोर-स्टार आणि फाइव्ह-स्टार हॉटेल्सना अतिरिक्त एफएआर आणि उंचीची मंजुरी देताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे.

याचिकेत नमूद केल्यानुसार, राज्य सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार, अतिरिक्त एफएआरसाठी प्रति चौरस मीटर २० हजार रुपये शुल्क आकारणे आणि मागणी पत्र (डिमांड नोट) जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ते वसूल करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तत्कालीन मुख्य नगरनियोजक प्रतिवादी राजेश नाईक यांनी या प्रक्रियेचे उल्लंघन करून आणि कोणतेही शुल्क न आकारता या परवानग्या दिल्याचा आरोप आहे.

महालेखापाल (ऑडिट), गोवा यांच्या अहवालाचा हवाला देत याचिकाकर्त्याने स्पष्ट केले आहे की, अतिरिक्त एफएआरचे शुल्क न आकारल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे तब्बल १०७.३६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या एकूण रकमेपैकी नगरनियोजन विभागाने आतापर्यंत केवळ काही हिस्सा वसूल केला असून, विविध अर्जदारांकडून सुमारे ९० कोटी रुपये वसूल करणे अद्याप बाकी आहे.

उच्च न्यायालयाची सरकारवर नाराजी

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी ६ एप्रिल २०२६ आणि ८ जून २०२६ रोजी आदेश देऊनही सरकारने अद्याप उत्तर दाखल का केले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मुख्य नगरनियोजकांना थेट नोटीस बजावली.