पणजी: परस्पर मंजुरीने समझोता झाल्यामुळे पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा आणि आरोपपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केले आहे. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर आणि पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांवर एकत्रितपणे ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांनी हा आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यावर भारतीय न्यायसंहितेच्या कलमांनुसार, गोवा बाल कायदा आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मायणा-कुडतरी पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला होता आणि पणजी येथील बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले होते.

३१ जानेवारी २०२६ रोजी दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, याचिकाकर्त्याने एका इंस्टाग्राम आयडीचा वापर करून पीडितेकडे खासगी फोटो आणि व्हिडिओ मागितल्याचा आरोप होता. जुने मित्र असलेल्या या दोघांमध्ये गैरसमज झाल्यामुळे हा विवाद निर्माण झाला होता.

दरम्यान, १३ जुलै २०२६ रोजी पीडित मुलगी आणि तिच्या आईने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून परस्पर संमतीने वाद मिटवल्याचे स्पष्ट केले. खटला सुरू ठेवल्यास दोघांच्या भविष्यावर वाईट परिणाम होईल, असे त्यांनी नमूद केले. सरकारी वकिलांनी या समझोता अर्जाला विरोध केला होता. मात्र, न्यायालयाने प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय दिला.

दंड व आदेश

न्यायालयाची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादींना एकत्रितपणे ३ लाख रुपये गोवा उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनकडे एका आठवड्यात जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही रक्कम वकिलांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी वापरली जाणार आहे. या दंडाची रक्कम भरल्यानंतरच हा निकाल अमलात येईल आणि पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.