पणजी: वेर्णा बायपास रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उर्वरित वृक्षतोडीला ‘जैसे थे’ स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ३४२ झाडे तोडण्यात आली असून, ५५ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे नियोजन होते. प्रकल्पासाठी एकूण ४७७ झाडांची परवानगी मागितली होती. त्यापैकी ४२२ झाडांना परवानगी देण्यात आली होती.

मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुढील ८० झाडे तोडण्यास तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने तीन सदस्यांची एक विशेष समितीदेखील नेमली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मेलिसा सिमॉइस आणि ॲड. ओम डिकॉस्टा यांनी बाजू मांडली तर सरकारतर्फे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली.

वृक्षतोडीसाठी देण्यात आलेल्या परवानग्या आणि गोव्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास यावर या याचिकेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. आता तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतरच या प्रकल्पातील वृक्षतोडीबाबत पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.

पुढील सुनावणी २४ रोजी

या समितीमध्ये जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप सरमोकादम, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार आणि ‘आयसीएआर’ गोवाचे शास्त्रज्ञ डॉ. उत्तप्पा ए. आर. यांचा समावेश आहे. ही समिती प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून आठवड्याच्या आत आपला अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. या पाहणी प्रक्रियेची सुरवात या शुक्रवारी होणार आहे. पुढील सुनावणी २४ जून रोजी होईल.