पणजी: सांताक्रूझ मतदारसंघातील ६ मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला मोठा दणका देत ही नावे १० दिवसांत मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आणि स्थगिती देण्यास केलेला नकार याविरोधात निवडणूक आयोग लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाचे ॲड. गौरीश अग्नी यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या निकालात निवडणूक आयोगाला मोठा दणका दिला आहे.

सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील ६ मतदारांचे अर्ज बेकायदेशीरपणे फेटाळत त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला (इआरओ) आगामी १० दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्यांची नावे सांताक्रूझ मतदारसंघातील भाग २५ च्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे सक्त आदेश न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

सांताक्रूझ मतदारसंघातील नेमके प्रकरण काय?

याचिकाकर्ते परेश साळगावकर, हरेश साळगावकर, राजेश साळगावकर, गायत्री साळगावकर, वसंती साळगावकर व राजश्री साळगावकर सांताक्रूझ मतदारसंघातील भाग २९ मध्ये १९९५ पासून नियमित मतदार होते. त्यांनी त्याच मतदारसंघात व गावात दुसऱ्या भागात (भाग २५) आपले घर बदलले होते. नवीन पत्त्यावर गेल्यानंतर त्यांनी नियमानुसार फॉर्म-८ भरून पत्ता बदलाचा अर्ज केला होता. परंतु, निवडणूक यंत्रणेतील तांत्रिक त्रुटीमुळे हा फॉर्म फेटाळण्यात आला आणि त्यांची नावे जुन्या यादीतूनही पूर्णपणे डिलीट करण्यात आली. याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अपील केले होते, परंतु तेथूनही त्यांना न्याय मिळाला नाही. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.