पणजी: राष्ट्रीय महामार्ग-६६ आणि नव्या झुआरी पुलाच्या जोडरस्त्यासाठी २०१८ मध्ये संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी तब्बल ७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अर्जावर १५ डिसेंबर २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

आंतानियो फ्लोरेन्सिओ रोझारिओ (८५, गोवा वेल्हा) यांनी झुआरी पूल व महामार्ग प्रकल्पासाठी तिसवाडी तालुक्यातील गोवा वेल्हा येथील सर्व्हे क्र. २०२/२ आणि २०२/३ मधील त्यांची जमीन २०१८ मध्ये संपादित करण्यात आल्याचे याचिकेत स्पष्ट केले. या मोबदल्यात वाढ मिळण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ च्या कलम ३ जी (५) अंतर्गत सन २०१९ मध्ये लवादाकडे अर्ज दाखल केला होता. मात्र, हा अर्ज २०११ ते जून २०२३ पर्यंत जाणीवपूर्वक किंवा विनाकारण रखडवून ठेवला.

तीन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही लवादाने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस व न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्याचे वय ८५ वर्षे असताना आणि हे प्रकरण २०११ पासून तब्बल ५ वर्षे विनाकारण रखडल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विनाकारण तारखा पुढे ढकलल्याबद्दल न्यायालयाने आक्षेप घेतला.

आठवड्याच्या आत अहवाल द्या!

उत्तर गोवा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यांतर्गत नेमलेले लवाद यांनी याचिकाकर्त्याचा अर्जावर १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अंतिम निर्णय द्यावा. याचिकाकर्त्याच्या जमिनीवर टाकण्यात आलेल्या डंपिंगबाबत तिसवाडीच्या मामलेदारांनी जागेची तातडीने पाहणी करून एक आठवड्याच्या आत अहवाल लवादाकडे सादर करावा. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या पालनाचा अहवाल २० डिसेंबर २०२६ पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.