पणजी: मांडवी नदीत २००० प्रवासी क्षमतेचे महाकाय कॅसिनो जहाज आणण्याच्या प्रस्तावाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान प्रतिवादी कॅसिनो कंपनीने आपले अधिकृत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.

या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी अतिरिक्त वेळ मागितल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली. तसेच नव्या जहाजाच्या मांडवी नदीतील प्रवेशावरील अंतरिम स्थगितीही त्या दिवसापर्यंत कायम ठेवली आहे.न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

‘इनफ इज इनफ’ या संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे या प्रकरणाकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे. आता कॅसिनो कंपनीच्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्ते कोणती भूमिका मांडतात, याकडेही उत्सुकता वाढली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने या नव्या कॅसिनो जहाजाला पणजी बंदरात प्रवेश करण्यास तात्पुरती मनाई केली होती.

आवश्यक सर्व वैधानिक प्रमाणपत्रे प्राप्त केल्याशिवाय आणि न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय हे जहाज मांडवी नदीत प्रवेश करू शकणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. तो पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहणार आहे. स्वातंत्र्यसैनिक लिबिया लोबो सरदेसाई, ज्येष्ठ साहित्यिक उदय भेंब्रे तसेच कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर आणि हरीश मडकईकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकार आणि कॅसिनो प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या याचिकेनुसार, पूर्वी केवळ ७० प्रवासी क्षमतेचे असलेले हे जहाज हटवून त्याऐवजी तब्बल ११२ मीटर लांबीचे आणि सुमारे २००० प्रवासी क्षमतेचे नवे जहाज आणण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हे जहाज मांडवी नदीत सध्या कार्यरत असलेल्या सहा कॅसिनो जहाजांच्या एकत्रित क्षमतेपेक्षाही मोठे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.याचिकाकर्त्यांचा आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे विद्यमान कायद्यात जुन्या कॅसिनो जहाजाच्या जागी नवीन जहाज आणण्याची स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे या जहाजाला स्वतंत्र आणि नवीन परवाना घेणे आवश्यक आहे.

सरकारने दिली हमी

कॅसिनो परवान्यांमध्ये कोणताही बदल, सुधारणा किंवा नव्याने मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो प्रथम न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला जाईल, अशी हमी राज्य सरकारने दिली आहे. न्यायालयाने ही हमी अधिकृत नोंदीवर घेतली असून, त्यामुळे या प्रकरणावरील न्यायालयीन देखरेख कायम राहणार आहे.