पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलाच्या हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य देत आईला मुलासह अमेरिकेला जाण्याची परवानगी दिली आहे. आई-वडिलांमध्ये न्यायालयीन वाद सुरू असला तरी त्याचा फटका मुलाच्या आयुष्याला बसू नये, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली.

न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी दिलेल्या आदेशात मुलाचे शारीरिक, मानसिक, नैतिक आणि भावनिक कल्याण हेच न्यायालयाचे प्रमुख कर्तव्य असल्याचे नमूद केले. विशेष म्हणजे, दोन्ही पालक अमेरिकन नागरिकत्व असलेले मूळ भारतीय वंशाचे नागरिक आहेत. त्यांच्याकडे ओसीआय कार्ड असून त्याआधारे ते आसगाव आणि हडफडे येथे वास्तव्यास आहेत.

या प्रकरणात वडिलांनी आई मुलाला घेऊन अमेरिकेला गेल्यानंतर परत भारतात येणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली होती. तसेच अमेरिकेत स्वतःविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचाही दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने ही भीती ठोस पुराव्यांवर आधारित नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

आईने न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचा स्वीकार केला असून ती सुट्टी संपल्यानंतर मुलासह भारतात परत येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. न्यायालयाने अखेरीस अर्ज मंजूर करताना, पालकांतील संघर्षापेक्षा मुलाचे सर्वांगीण हित अधिक महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार केला.

मुलाचे मूळ आयुष्य भारतात

न्यायालयाने मुलाशी प्रत्यक्ष संवाद साधला होता. त्यातून मुलाचीही अमेरिकेला जाण्याची तीव्र इच्छा असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. आई-वडिलांमधील मतभेदांमुळे मुलाच्या आनंदावर विरजण पडू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलाचे शिक्षण, मित्रपरिवार आणि इतर उपक्रम गोव्यात असल्याने त्याचे मूळ आयुष्य भारतातच असल्याचा उल्लेखही आदेशात करण्यात आला आहे.

आईलाही अटींसह परवानगी

न्यायालयाने आईला काही अटींसह अमेरिकेला जाण्याची परवानगी दिली आहे. सुट्टी संपल्यानंतर ठरलेल्या वेळेत मुलासह भारतात परतणे बंधनकारक राहील. तसेच वडिलांना मुलाशी दूरध्वनी किंवा दूरचित्रध्वनीद्वारे नियमित संपर्क साधता येईल, याची जबाबदारी आईवर सोपविली आहे. वडिलांनीही मुलाच्या वास्तव्यात अडथळा आणू नये, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.