पणजी: चिंबल येथील बेकायदेशीर ४३ बोअरवेल्सच्या (कूपनलिका) बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्ती किंवा रहिवाशांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने संबंधित भूजल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या तपासात आणि कारवाईत मदत करण्यासाठी संशयितांच्या वास्तव्याची आणि घरांची महत्त्वाची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने स्थानिक ग्रामपंचायत सचिवांना दिले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या प्रतिज्ञापत्राची आणि सर्वेक्षण आराखड्याची न्यायालयाने दखल घेतली. या कारवाईअंतर्गत चिंबलमधील संबंधित ४३ बेकायदेशीर बोअरवेल्स शोधून

त्या आधीच सील करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोवा जल नियमन कायद्यातील २१ जुलै २०२३ रोजीच्या सुधारित कलम १७ चा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विनापरवाना विहीर किंवा बोअरवेल खोदणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. या कलमातील पोटकलम (ब) नुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

भूजल अधिकाऱ्यांना हा दंड वसूल करण्याचे आणि संबंधित तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. या तरतुदीनुसार दंडवसुली आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया सहा आठवड्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ग्रामपंचायत सचिवांवर जबाबदारी

संबंधित दोषी व्यक्तींवरच दंडात्मक कारवाई व्हावी, यासाठी न्यायालयाने चिंबल ग्रामपंचायतीच्या सचिवांवर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली आहे. त्यानुसार, ज्या ठिकाणी या ४३ बेकायदेशीर बोअरवेल्स सापडल्या आहेत, त्या वास्तूंचे घर क्रमांक आणि तेथील रहिवाशांचा सविस्तर तपशील भूजल अधिकाऱ्यांनी पंचायतीला नोटीस बजावल्यापासून तीन दिवसांच्या आत त्यांच्याकडे सुपूर्द करावा, असे न्यायालयाने बजावले आहे.