पणजी: दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या २०२० मधील बहुचर्चित दुहेरी खून प्रकरणातील आरोपी अर्जुन काजीदोणी याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणातील एकमेव महत्त्वाचे जखमी साक्षीदार सुनील सावंत यांचा खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नैसर्गिक मृत्यू

झाल्यामुळे संपूर्ण खटला केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारला होता, असे काजीदोणीचे वकील रोहन देसाई यांनी सांगितले. सरकारी पक्षाच्या दाव्यानुसार, ३ फेब्रुवारी २०२० च्या मध्यरात्री मडगाव येथील एसजीपीडीए मार्केट परिसरात दारू पिण्याच्या वादातून अर्जुनने भीमसी गस्ती आणि १८ वर्षीय मुत्तण्णा ऊर्फ रवी बदगीर यांच्यावर दगड व दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांनी हल्ला करून त्यांचा खून केला होता.

या हल्ल्यात सुनील सावंत हे देखील गंभीर जखमी झाले होते. फातोर्डा पोलिसांनी याप्रकरणी आयपीसी कलम ३०२ (खून) आणि ३०७ (खुनाचा प्रयत्न) अंतर्गत गुन्हा नोंदविला होता. दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाने मुख्य साक्षीदार सुनील सावंत यांनी पोलिसांसमोर नोंदवलेला कलम १६४ चा जबाब, आरोपीच्या अंगावरील जखमा आणि रक्ताचे डाग असलेले कपडे या परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे अर्जुनला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आरोपीचे वकील रोहन देसाई यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सत्र न्यायालयाच्या निष्कर्षांवर तीव्र आक्षेप घेतला आणि सरकारी पक्षाचे सर्व दावे खोडून काढले.

ज्या बारमालकाने आरोपी आणि मृतांना शेवटचे एकत्र पाहिले असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता, त्याबाबतही संशय होता; कारण आरोपी तेथून आधीच निघून गेल्याचे समोर आले. तसेच, मृत पावलेले सुनील सावंत हे स्वतः देखील या गुन्ह्याचे मूळ सूत्रधार असण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती, असा युक्तिवाद ॲड. देसाई यांनी केला.

साक्षीदाराचा मृत्यू अन्...

देसाई यांनी सांगितले की, मुख्य जखमी साक्षीदार सुनील सावंत यांचा अचानक मृत्यू झाल्यामुळे कोर्टात त्यांची उलटतपासणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांचा जबाब अंतिम पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. पोलिसांनी जप्त केलेल्या रक्ताळलेल्या कपड्यांवरील रक्ताचा डीएनए आणि मृत व्यक्तींच्या रक्ताचा डीएनए जुळला नाही. आरोपीच्या शरीरावर असलेल्या जखमा पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळे झाल्या होत्या, हे आरोपीने कलम ३१३ अंतर्गत आधीच स्पष्ट केले होते, ज्याचे खंडन सरकारी पक्ष करू शकला नाही.