Goa Green Cess Case मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार गोव्यातून कोळसा हाताळणाऱ्या आणि वाहतूक करणाऱ्या 29 कंपन्यांकडून 230.35 कोटींच्या प्रलंबित रकमेबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते.

अदानी एंटरप्राइज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेदांता आणि इतर कंपन्यांकडून ही मोठी रक्कम केव्हा गोळा केली जाईल हे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

गोव्याच्या हरित उपकर कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, “मी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करतो.

मला आशा आहे की या निकालामुळे कोळसा हाताळणी आणि वाहतूकदार कंपनीकडून प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजप सरकारचे डोळे उघडतील".

माझ्या विधानसभेतील प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांच्या आधारे गोव्यात कोळशाची हाताळणी आणि वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून सरकारने 2014 पासून गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण उपकर कायदा, 2000 खाली महसूल गोळा केलेला नाही हे उघड झाले आहे, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला.

गोवा विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात मी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालयात काही कंपन्यांकडून सदर महसूल प्राप्तीविरोधात आवाहन देण्यात आल्याने सदर महसूल गोळा करण्यात सरकारला अपयश आल्याची सारवासारव वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, मला उत्तरासोबत दिलेल्या कागदपत्रांवरून महसूल वसुलीला न्यायालयाकडून स्थगिती नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

माझ्या विधानसभेतील प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरासोबत सरकारला आलेल्या न्यायालयाच्या नोटीसीच्या प्रती आणि सरकारने दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे इत्यादींशी संबंधित काही कागदपत्रे दिली आहेत.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मला परिशिष्ट ड अंतर्गत दिलेल्या रिट याचिकेच्या प्रतीवर याचिका क्रमांक दिलेलीच नाही. 29,पैकी फक्त 5 कंपन्यांनी सरकारच्या सेस वसुलीवर न्यायालयात याचीका दाखल केली असताना, भाजप सरकारने इतर कंपन्यांकडून महसूल गोळा केला नाही.

यावरून सरकार फक्त मोठ्या कंपन्यांवर मेहरबानी करीत असल्याचे दिसून येते, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

वीज आणि पाणी देयके चुकवल्याबद्दल सरकार गरीब लोकांवर तत्परतेने कारवाई करते हे दुःखद आहे. हेच सरकार भांडवलदारांकडून सरकारला येणे असलेल्या कोट्यवधींच्या महसुलावर काहिच न करता मौन बाळगून आहे. यावरून भाजप सरकारचे गरीब विरोधी धोरण उघड होते, असे युरी आलेमाव म्हणाले.