पणजी: आदिवासी समाजातील नागरिकांना ‘अटल आसरा’ योजनेअंतर्गत नवे घर बांधण्‍यासाठी, घराच्‍या पुनर्बांधणीसाठी तसेच घर दुरुस्‍तीसाठी देण्‍यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्‍यात राज्‍य सरकारने ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढ केली आहे. यासाठीची उत्‍पन्न मर्यादाही दुप्‍पट केलेली आहे. आदिवासी कल्‍याण खात्‍याचे संचालक नीलेश धायगोडकर यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली असून, योजनेतील दुरुस्‍तीमुळे आदिवासी समाजातील अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्‍यातील अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पक्‍की घरे बांधता यावीत, यासाठी राज्‍य सरकारने ‘अटल आसरा’ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत याआधी एसटी समाजातील नागरिकांना नवे घर बांधणी तसेच घराच्‍या पुनर्बांधणीसाठी ३ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्‍य देण्‍यात येत होते. परंतु, यापुढे अशा नागरिकांना ५ लाखांचे अर्थसाहाय्‍य देण्‍यात येणार आहे. घराच्‍या दुरुस्‍तीसाठी योजनेतून यापूर्वी १.५० लाख रुपये देण्‍यात येत होते. पण, यापुढे यासाठी ३ लाख रुपये देण्‍यात येतील. हे अर्थसाहाय्‍य ७५ टक्‍के आणि २५ टक्‍के अशा दोन हप्‍त्‍यांमध्‍ये देण्‍यात येणार आहे.

काय आहेत अटी?

घराचे बांधकाम हे नोंदणीकृत अभियंता, वास्तुविशारद किंवा सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याच्‍या कंत्राटदाराने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार करावे लागेल.अर्जदाराकडे तो ज्या जमिनीवर घर बांधण्याचा बेत आखत आहे, त्या जमिनीची मालकी असणे आवश्यक आहे किंवा त्याच्याकडे जमीनमालकाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ असावे अथवा तो मुंडकार असल्याचे सिद्ध करणारा पुरावा त्याने सादर करणे गरजेचे. घराच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक साहाय्य मागणाऱ्या अर्जदाराने स्वतःच्या नावावरील घर कर पावती किंवा घराच्या मालकाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’सादर करणे आवश्यक. घराच्या दुरुस्तीसाठीही तीच प्रक्रिया.

कुणाला मिळणार प्राधान्‍य?

आदिवासी समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील, विधवा, अविवाहित, घटस्फोटित महिला किंवा दिव्यांग व्‍यक्ती, पूर, आग आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेली कुटुंबे, वनक्षेत्रात राहणारी कुटुंबे.