मडगाव : एकाबाजूने राज्यातील एसटींना त्यांच्या न्याय्य अशा राजकीय आरक्षणापासून झुलवत ठेवले जात असतानाच दुसऱ्याबाजूने या एसटींवर झालेल्या अन्यायांचे परिमार्जन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगावर गेल्या सात महिन्यांपासून आयुक्तांची नेमणूकच केलेली नाही.
आयुक्तच नसल्यामुळे या आयाेगासमोर दाखल केलेले तब्बल २१३ दावे सध्या प्रलंबित आहेत. दावेदारांना फक्त आयोगाच्या कार्यालयातून पुढची तारीख देण्यात येत आहे. गोव्यातील एससी आणि एसटी या वंचित घटकांना त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, यासाठी गोवा सरकारने एससी आणि एसटी आयोग स्थापन केला होता.
यापूर्वी या आयाेगाच्या अध्यक्षपदी दीपक करमळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, करमळकर यांची अध्यक्षपदाची मुदत ६ जून २०२५ रोजी संपुष्टात आली होती. त्यानंतर अजूनपर्यंत या आयोगाच्या अध्यक्षपदी कुणाचीही नेमणूक केलेली नाही.
दरम्यान, एससी आणि एसटी वर्गांतील सरकारी कर्मचाऱ्यावर होणारे अन्याय, त्यांच्या रोखू्न ठेवलेल्या बढत्या, सार्वजनिक ठिकाणी मिळणारी अपमानास्पद वागणूक अशा अनेक प्रकारचे दावे या आयोगासमाेर प्रलंबित आहेत.
यासंदर्भात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा अधिवेशनात आयोगाच्या अध्यक्षपदी लवकरच नेमणूक केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सहा महिने उलटले तरी या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. यासंदर्भात आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र, ताे होऊ शकला नाही. खात्याच्या सचिव चेष्टा यादव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या, अधिवेशनाच्यापूर्वी या संबंधीची फाईल सरकारला पाठवण्यात आली होती. मात्र, या संदर्भात अंतिम निर्णय झालेला नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.