गोवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सवलत करारात दुरुस्ती करून GMR कंपनीचा महसूल डॉलिडे वाढवला. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीत येणारे 207 कोटी रुपये बुडाले. डॉ. प्रमोद सावंत असे करणारे देशातील पहिले मुख्यमंत्री असतील, असा गंभीर आरोप गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाईंनी सभागृहात केला.

मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी २१०० एकर जमीनाचा वापर करण्यात आला. यासाठी अनेक झाडांची कत्तल जीएमआर कंपनीने केली, कत्तल केली तेवढी झाडे पुन्हा लावण्याचे आश्वासन कंपनीने दिले होते. याबाबत अद्याप कार्यवाही झाली नसल्याबाबत आमदार विजय सरदेसाईंनी प्रश्न उपस्थित केला.

वन खात्याला विश्वासात घेऊन मोपा विमानतळ भागात स्थानिक प्रजातीची झाडे लावण्याचे कंपनीने म्हटले होते. दरम्यान, अद्याप लागवड झाली नसल्याचे सरदेसाई म्हणाले. शिवाय नागरी उड्डाण खाते आणि वन खात्याकडे देखील याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे आरटीआयमधून समोर आल्याची कागदपत्रे सरदेसाई यांनी सभागृहात दाखवली.

सरकारने सवलत कराराचे उल्लंघन करुन जीएमआर कंपनीचा महसूल डॉलिडे वाढवला यामुळे सरकारला 207 कोटी रुपयांचा फटका बसला असेही सरदेसाई म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सरकारने कोणत्याही प्रकारे सवलत कराराचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, यामुळे सरकारला देखील नुकसान न झाल्याचा दावा केला. शिवाय जीएमआरकडून येत्या सात डिसेंबर २०२४ पासून सरकारला महसूल मिळायला सुरुवात होईल, असेही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

GMR कंपनीला 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षात 305 कोटी रुपये नफा झाल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. तर, ते चुकीचे असल्याचे म्हणत कंपनीला दोन वर्षात 545 कोटी रुपये नफा झाल्याचे सरदेसाई म्हणाले.

जीएमआरने पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींचे संकलन केलेले नाही. 33 टक्के हरित पट्टा विकसित झालेला नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे आरटीआय आहे. सरकारने पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी लागू केल्या नाहीत तर मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहणार असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. यामुळे पर्यावरणीय मंजुरी रद्द होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.