पणजी: गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभयारण्य (Mhadei Wildlife Sanctuary) आणि आसपासच्या भागाला 'व्याघ्र प्रकल्प' (Tiger Reserve) म्हणून घोषित करण्याच्या मुद्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीसमोर (CEC) गोवा सरकारने आपले म्हणणे मांडले.

गोवा सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, "या भागात स्थायी वाघांचा (Resident Tigers) अभाव असून फक्त काही फिरते वाघ (Transient Tigers) या भागातून जात असल्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची काही गरज नाही." सध्या या भागाला दिलेले संरक्षणच वाघांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी पुरेसे आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

वाघ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विरोध

गोवा सरकारने 14 ऑक्टोबर रोजी CEC समोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, व्याघ्र प्रकल्प घोषित करणे हे व्यावहारिक नाही, कारण त्याची अंमलबजावणी करणे खूपच आव्हानात्मक असून यातून अपेक्षित लाभही कमी आहे.

उच्च न्यायालयाचे निर्देश: जुलै 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि संलग्न परिसराला तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान: गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे (SLP) आव्हान दिले, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 'जैसे थे' (Status Quo) ठेवण्याचे आदेश देत हे प्रकरण CEC कडे सोपवले.

'स्थायी वाघ' नसल्याचा दावा

दुसरीकडे, प्रतिज्ञापत्रात गोवा सरकारने 'द गोवा फाउंडेशन' या पर्यावरण संस्थेच्या दाव्यांचे खंडन केले. या संस्थेने 'स्टेटस ऑफ टायगर्स 2024' (Status of Tigers 2024) या अहवालाचा आधार घेत गोव्यात 5 वाघ असल्याचा दावा केला होता.

'वाघिणी' आणि 'बछड्यांचा' अभाव: राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (NTCA) अहवालाचा उल्लेख करत सरकारने म्हटले की, या भागात वाघिणीचा किंवा बछड्यांचा स्पष्ट अभाव आहे. याचा अर्थ, या संरक्षित क्षेत्रात स्थायी प्रजनन क्रिया किंवा कायमस्वरुपी वाघांची संख्या नाही.

केवळ कॉरिडॉर: गोवा सरकारनुसार, वाघ महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून कर्नाटकमधील काली व्याघ्र प्रकल्पात जाण्यासाठी हा संरक्षित परिसर केवळ 'कॉरिडॉर' (Corridor) म्हणून वापरतात.

मोठ्या लोकसंख्येचे आव्हान आणि सामाजिक संघर्ष

तसेच, व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाल्यास होणाऱ्या सामाजिक परिणामांवर गोवा सरकारने चिंता व्यक्त केली.

पुनर्वसनाचे आव्हान: प्रकल्पासाठी स्थानिक समुदायांचे हक्क आणि दावे निकाली काढणे तसेच त्यांना अन्य ठिकाणी पुनर्वसित करणे हे गोव्यासारख्या लहान राज्यात अत्यंत कठीण आहे.

संघर्षाची भीती: सरकारने यापूर्वीच अनुसूचित जमाती आणि इतर वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायद्यांतर्गत 10,000 हून अधिक दावे प्राप्त केले आहेत. सक्तीने लोकांना विस्थापित केल्यास वन विभाग आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यात संघर्ष वाढू शकतो. यामुळे वाघांबद्दल लोकांमध्ये नाराजी वाढेल आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.

गोवा फाउंडेशनचा युक्तिवाद

गोवा फाउंडेशनने सरकारच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना म्हटले की, त्यांनी NTCA च्या वैज्ञानिक तज्ज्ञतेवर विश्वास ठेवला आहे. व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित झाल्यास, 1 लाख लोक प्रभावित होतील या सरकारच्या पूर्वीच्या दाव्याचाही संस्थेने प्रतिवाद केला. सरकारच्याच नवीन प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेत एनजीओने म्हटले की, व्याघ्र प्रकल्पासाठी प्रस्तावित असलेल्या 33 गावे/वस्त्यांमध्ये कुटुंबांची एकूण संख्या केवळ 1274 असून, याचा अर्थ 5,000 ते 6,000 पेक्षा जास्त लोक प्रभावित होणार नाहीत.

दरम्यान, 2011 मध्ये म्हादई अभयारण्यात एका वाघिणीसह तीन बछड्यांना विषबाधा होऊन ठार करण्यात आले होते. गावकऱ्यांनी त्यांच्या गुरांना मारल्याचा सूड घेण्यासाठी हे कृत्य केले होते. अशा घटना टाळण्यासाठी NTCA ने या भागाला व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, सरकारने म्हटले की, ती केवळ एकच तुरळक घटना होती.