पणजी: इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमातील क्लिनिकल शाखांमध्येही आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील आवश्यक नियम दुरुस्तीला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.

यापूर्वी ओबीसी विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील केवळ नॉन-क्लिनिकल शाखांमध्येच आरक्षणातून प्रवेश दिला जात होता. त्यामध्ये शरीररचनाशास्त्र, शरीरक्रियाशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, औषधशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, न्यायवैद्यकशास्त्र आणि सामुदायिक वैद्यकशास्त्र या शाखांचा समावेश होता. नव्या नियम दुरुस्तीनंतर आता औषधोपचारशास्त्र, शस्त्रक्रिया, बालरोग, स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र, अस्थिरोग, त्वचारोग, नेत्ररोग तसेच कान-नाक-घसा विभागासारख्या महत्त्वाच्या क्लिनिकल शाखांमध्येही ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षणातून प्रवेश मिळणार आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणामध्ये क्लिनिकल आणि नॉन-क्लिनिकल असे दोन प्रमुख प्रकार असतात. डॉक्टर थेट रुग्णांची तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन सेवा देतात त्या शाखांना क्लिनिकल शाखा म्हटले जाते. तर अध्यापन, संशोधन, प्रयोगशाळा आणि वैद्यकीय अभ्यासावर भर असलेल्या शाखांना नॉन-क्लिनिकल शाखा संबोधले जाते. आतापर्यंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना केवळ नॉन-क्लिनिकल शाखांमध्येच आरक्षण उपलब्ध होते.

‘गोवा पुनर्वसन’मध्‍ये २३ पदे भरणार

गोवा गृहनिर्माण मंडळात स्थापत्य अभियंत्यांची दोन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता देण्यात आली आहे. गोवा पुनर्वसन मंडळातील विविध २३ पदे भरण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला.

डॉ. पोनराज यांना एक वर्षाची सेवा मुदतवाढ

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इस्पितळातील मस्तिष्क व मज्जासंस्था शस्त्रक्रिया विभागाचे शल्यचिकित्सक डॉ. पोनराज यांना एक वर्षाची सेवा मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.