Goa Government moves to Supreme Court: म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि आजूबाजूचा परिसर तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांनी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली आहे.

व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळल्यानंतर काही दिवसांनी उच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला होता. 24 जुलै रोजी दिलेला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्याला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

या तीन महिन्यात त्यांनी व्याघ्र प्रकल्प घोषित करायला हवा. याच कालावधीत व्याघ्र संवर्धन आराखडा तयार करण्यासाठी सर्व पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांची गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती केली आहे.

दरम्यान, त्यावेळी बोलताना वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास त्याचे घातक परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे हायकोर्टाचा आदेश रद्द करण्यासाठी सरकार तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे सांगितले होते.

सत्तरी तालुक्यातील जनतेने या निकालाने अस्वस्थ होण्याची गरज नाही, असेही राणे म्हणाले होते.

न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती भरत देशपांडे यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या निकालात म्हटले होते की, “वाघ आणि वाघांच्या अधिवासाचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यात राष्ट्रीय हित गुंतलेले आहे. संकुचित राजकीय विचारासाठी न्यायालय त्याला दुर्लक्षित करू शकत नाही.”