Govind Gaude: क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांनी फार मोठी उद्दिष्टे नजरेसमोर ठेवून क्रीडामंत्रिपद स्वीकारले. तरुण आणि उत्साही अजय गावडे यांच्याकडे क्रीडा व युवा व्यवहार खात्याचे संचालकपद, तसेच गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालकपद अशी दुहेरी जबाबदारी मोठ्या विश्वासाने सोपविण्यात आली.

त्यानंतर मोठमोठ्या वल्गना झाल्या, क्रीडापटूंना स्वप्ने दाखविण्यात आली, पण ‘हनिमून’ संपल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच ‘घटस्फोट’ झाला. अजय यांची दोन्ही पदे गेली. राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्याचे स्वप्न हवेतच विरले.

प्रत्यक्ष मैदानावर गुजरातमधील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत गोव्याची पीछेहाट झाली. अजयरावांच्या हाती ‘नारळ’ देण्यामागचे खरे कारण वेगळेच असल्याची चर्चा आहे. ‘फिफा’ 17 वर्षांखालील विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा उद्‍घाटनाच्या कार्यक्रमावर भरमसाट खर्च झाला.

या फाईलला मंजुरी देण्यावरून म्हणे अजयरावांनी हात आखडता घेतला आणि ते क्रीडामंत्र्यांच्या मर्जीतून उतरले असे काही क्रीडा अधिकारी दबक्या आवाजात बोलत आहेत.

बायंगिणीच्या आखाड्यातील मल्ल!

बायंगिणी कचरा प्रकल्पास आपला विरोधच असल्याचा पुनरुच्चार कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी केला आहे.

फळदेसाई यांनी आमदारकीची माळ गळ्यात पडल्यानंतर काही दिवसांतच या प्रकल्पाला विरोध दर्शविणारा मोर्चाही काढला होता, तर दुसरीकडे बायंगिणी कचरा प्रकल्पाची गरज असल्याचे आणि तो कार्यान्वित करण्याची मनीषा कचरा व्यवस्थापन, महसूलमंत्री तथा पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी वारंवार व्यक्त केली आहे.

यापूर्वी कुंभारजुवेचे आमदार राहिलेले पांडुरंग मडकईकर यांनीही बायंगिणीला विरोध केला. आताही विद्यमान आमदारांचा या प्रकल्पास विरोध आहे. काही झाले तरी सध्या दोन्ही मतदारसंघातील हे मल्ल (आमदार) एकमेकांना जोखण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे.

वास्तवात बायंगिणीच्या आखाड्यात उतरल्यावरच कोण कोणाला धोबीपछाड करणार हे समजेल.

रवींद्र भवनांचा अट्टहास

गोव्याच्या विविध भागांतून रवींद्र भवनासाठी होणारी मागणी मंत्री वा आमदार त्याबाबत देत असलेली आश्वासने पाहिली, तर भविष्यात प्रत्येक तालुक्यातच नव्हे, तर प्रत्येक मतदारसंघात रवींद्र भवन उभे राहिले तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. मात्र, त्यानंतर पुढे काय असे प्रश्न जाणकार करत आहेत.

सध्या ज्या ठिकाणी ही भवने उभी आहेत ती दुरुस्ती वा देखभालीसाठी निधीच्या प्रतीक्षेत असताना आणखी भवने गोव्याला आर्थिकदृष्ट्या परवडणार का? अशी विचारणा होत आहे. एक खरे की अशा संस्थांमुळे सत्ताधाऱ्यांची मात्र खात्रीने व्यवस्था होईल.

संगीत खुर्चीचा खेळ

फोंडा पालिकेत सध्या संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू आहे. साडेचार वर्षात या पालिकेने पाच नगराध्यक्ष पाहिले आणि आता मंडळाची मुदत संपायला पाच महिने शिल्लक असताना आठजणांनी पुन्हा एकदा हा खेळ सुरू केला आहे.

सद्यःस्थितीत राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे आणि फोंड्यातही भाजप समर्थकच सत्तारूढ आहे. त्यामुळे हा अविश्‍वास ठराव संमत होईल की नाही आणि झाला तर पुढील कामे कशाप्रकारे होतील हाही प्रश्‍न आहे.

कारण सध्या तरी पालिकेकडे कामगारांना पगार द्यायला पैसा नाहीत, त्यातच आता संगीत खुर्चीचा खेळ तोही सरकारच्या विरोधात म्हटल्यावर मग...! आणखी काय बोलणार या विषयावर...!!

पर्यटकांकडून जीवाचा गोवा

परराज्यांतील पर्यटकांकडून गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील दादागिरी वाढू लागली आहे, तरीही तेथील सरकारी यंत्रणा त्याकडे गांभिर्याने पाहात नाही हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

यापूर्वी उत्तर तसेच दक्षिण गोव्यातील किनाऱ्यावर बेदरकारपणे वाहन चालविण्याचे प्रकार घडल्यानंतर आता आरोशी किनाऱ्यावर समुद्र पक्षाच्या थव्यावर एसयूव्ही चालविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.

परराज्यात येऊन एवढे धाडस हे लोक कसे करू शकतात. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे बंदी असताना या लोकांना किनाऱ्यावर वाहन न्यायलाच कसे मिळते. हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.

कोणासाठी हा अट्टहास?

वीज खात्याचे बिलापोटींचे 402 कोटी रुपयांचे थकीत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने या रकमेच्या वसुलीसाठी एकरकमी परतफेड (वनटाईम सेटलमेंट) योजना आणली आहे. वीज खात्याचे थकबाकीदार नक्की कोण आहेत, हे राज्य सरकारने खरे तर जाहीर करायला हवे.

तीन महिन्यांचे काही हजारातील रकमेचे बिल थकले तरी पुरवठा खंडित करण्यासाठी वीज खाते सामान्यांच्या मागे लागत होते, परंतु लाखो नव्हे तर कोट्यवधींची थकबाकी करणाऱ्यांची वीज तोडण्याची हिम्मत या खात्याच्या कोणत्याच अधिकाऱ्यांमध्ये नाही.

कायदे व नियम हे सामान्यांसाठी असतात. आता ही योजना आणून अनेकांना त्याचा फायदा पुरविला जाणार आहे. ज्यांची कोट्यवधींची किंवा काही लाखांची रक्कम थकीत असल्यास एकरकमी परतफेडीतून त्या संबंधित ग्राहकाला काही लाखांचा नक्कीच फायदा होणार आहे. ही योजना मोठ्या थकबाकीदारांसाठी आहे, हे आता सामान्यांनाही कळू लागले आहे बरं का..!

भ्रष्टाचार नसल्याचे सिद्ध करणारा चोर!

डिचोलीचे सरकारी कार्यालय फोडून त्यातून पैसे लंपास करणाऱ्या चोराचे खरे तर सरकारी अधिकाऱ्‍यांनी कौतुक केले पाहिजे. त्याने सिद्ध केले की, सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार होत नाही. फक्त 56 हजार ही काही मोठी रक्कम नाही.

भ्रष्टाचार होत असता, तर कोट्यवधींची रोकड चोराने लंपास केली असे वृत्त छापले गेले असते. बहुधा खूप मोठी रक्कम सापडेल, अशा अंदाजाने सरकारी कार्यालयात चोरी केली असावी, पण हाय रे दैवा! हे कार्यालय फारच प्रामाणिक निघाले. काही वर्षांपूर्वी आमोणे गावातील एका चोराला कपाळावर हात मारून घ्यायची पाळी आली होती.

दररोज एका ज्येष्ठ महिलेच्या मागावर राहून त्याने तिच्या येण्याजाण्याविषयी बरीच माहिती मिळवली. एके दिवशी संध्याकाळी तिच्या दररोजच्या मार्गावर दबा धरून त्याने तिच्या गळ्यातील चेन हिसकावून पळविली. दुसऱ्‍या दिवशी पुन्हा तोच चोर महिलेची वाट पाहत थांबला.

ती दिसताक्षणी तिला यथेच्छ चोपले, बडवले आणि विचारले, ‘खोटी चेन का घालून फिरतेस?’ त्याची कळकळ, तळमळ समजून घ्यायला हवी. बिचाऱ्‍याची अनेक दिवसांची मेहनत फुकट गेली होती. येथेही असेच घडले नसावे ना!

सरकारी नोकऱ्यांचे गूढ काय?

‘परिश्रमाला पर्याय नाही, घाम गाळा, काम मिळवा व दाम घ्या’ असा सल्ला आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील बेरोजगारांना दिला आहे. सरकारी नोकऱ्या आयोगामार्फत भरविल्या जाणार असून जे नोकरीसाठी पैसे मागणार त्यांना कैद मिळणार, कर्तृत्वावर काम मिळणार असे बरेच काही सरकारने सांगितले आहे.

सरकार जर नोकरीची शाश्वती देत नसेल, तर पक्षासाठी राबायचे का? असे आता बेरोजगार कार्यकर्ते विचारणार आहेत. मात्र, या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. आमदार, मंत्र्यांना नोकरी द्या हो म्हणून होणारी गर्दी कमी होणार आहे.

जर एखाद्या कार्यकर्त्याला नोकरी मिळाली नाही, तर आयोगाने केले नाही, आमच्याकडे काही नाही अशी पळवाट आता मंत्री, आमदारांना मिळणार आहे. एकूण मुख्यमंत्र्यांचा ‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा हे वचन सत्यात उतरले, तर तो भाग्याचा दिवस म्हणावा लागेल.