विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नवीन धोरणाला मंजुरी दिली होती. अलीकडेच, सरकारच्या खाण खात्याने पहिल्या टप्प्यात डिचोली, शिरगाव-मये, मोंत द शिरगाव या उत्तर गोव्यातील तीन आणि दक्षिण गोव्यातील काले या चार ब्लॉक्सचा ई-लिलाव पूर्ण केला आहे.

डिचोली ब्लॉक सेसा वेदांता कंपनी, शिरगाव मये ब्लॉक साळगावकर शिपिंग प्रा. लि. कंपनी, मोंत द शिरगाव ब्लॉक बांदेकर माईन कंपनी तर काले ब्लॉक फोमेंतो कंपनीने सर्वाधिक बोली लावून आपल्याकडेच ठेवण्यात यश मिळवले आहे. आता ई-लिलाव पूर्ण झाल्याने सर्वांना खाणी सुरू होण्याची प्रतीक्षा लागली आहे.

दरम्यान आता नवीन वर्षात राज्य सरकार आणखी सात खाणपट्ट्यांचा लिलाव करणार आहे. 30 दशलक्ष टन लोह खनिज उत्खननाची मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार सुरुवातीला सुमारे 40 खाण लीजांचा लिलाव करण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने प्रसिध्द केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने गोव्यातील लोहखनिजाच्या वार्षिक उत्खननाच्या कमाल मर्यादेशी संबंधित मॅक्रो इआयए अभ्यासात 30 दशलक्ष टन खनिज उत्खननाची शिफारस केली होती. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खनिज उत्खननाची वार्षिक मर्यादा 20 दशलक्ष टन निर्धारित केली होती. दरम्यान, आम्ही तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे कॅपिंग मर्यादा 30 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खाण लीजचे दुसरे नूतनीकरण रद्द केले आहे. लिजांचा लिलाव कॅपिंग मर्यादेच्या आधारे केला जाईल. यशस्वी बोलीदारांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागेल, जे विशिष्ट खाणीसाठी उत्खनन मर्यादा देखील ठरतील. एकदा उत्खननाचे प्रमाण ठरले की, खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाला कॅपिंग मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी लिलाव केल्या जाणार्‍या भाडेपट्ट्यांबाबत स्पष्टता मिळेल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.