पणजी: उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन ग्रामीण भागांतील रस्त्यांच्या बाजूची घरे, दुकाने, आस्थापने जमीनदोस्त करून रस्त्यांची रुंदी १५ ते २५ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. पंचतारांकित हॉटेल्स तसेच दिल्लीकरांच्या प्रकल्पांसाठीच हा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप थिवीचे माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी रविवारी ‘गोमन्तक’शी बोलताना केला. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सर्व आमदारांनी हा विषय लावून धरणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग तसेच कोमुनिदाद, कृषी जमिनींत बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढू लागल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याची स्वेच्छा दखल घेतली होती. तसेच या प्रकरणी अंतिम निवाडा देताना राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग तसेच कोमुनिदाद, कृषी जमिनींतील बेकायदा आस्थापने पाडण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या याच आदेशाचा हवाला देत सरकारने आता कोलवाळ, रेवोडा, नादोडा, पीर्ण आदी ग्रामीण भागांतील रस्त्यांकडेची दुकाने, आस्थापनांच्या मालकांना नोटिसा जारी केलेल्या आहेत. सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास आणि या भागांतील रस्त्यांचे १५ ते २५ मीटर रुंदीकरण केल्यास आजूबाजूची दुकाने, आस्थापने उद्ध्वस्त होऊन त्याचा मोठा फटका व्यापारी, व्यावसायिक तसेच स्थानिकांना बसणार असल्याचे कांदोळकर म्हणाले.
पीर्णनंतर वझरी आणि इतर गावे मोपा विमानतळ प्रकल्पाजवळ येतात. या भागात भविष्यात पंचतारांकित हॉटेल्स उभी राहणार आहेत. कायद्यानुसार मेगा प्रकल्प आणताना त्या भागांतील रस्ते १५ ते २५ मीटरपर्यंत रुंद असणे गरजेचे आहे. हेच लक्षात घेऊन या पंचतारांकित हॉटेल्ससाठीच सरकार या भागांतील रस्ते रुंद करून स्थानिकांची घरे, दुकाने, आस्थापने, मंदिरे, चॅपल्स उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा आरोप कांदोळकर यांनी केला.
पुढील काहीच वर्षांत थिवीत खासगी विद्यापीठ आणण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या भागांतील रस्ते केवळ ४ ते ५ मीटर रुंदीचे असतानाही सरकारने तेथे या प्रकल्पाचा विचार कसा काय केला, असा सवाल किरण कांदोळकर यांनी उपस्थित केला.
अस्नोडा बगलमार्ग पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर सुमारे ७० टक्के वाहतूक मुळगावमार्गे डिचोलीकडे वळविली जाईल. असे असतानाही सरकार या भागातील रस्त्यांचेही रुंदीकरण करू पाहत आहे. तसे झाल्यास तेथील छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांच्या व्यवसायांवर गंडांतर येणार असल्याची भीती किरण कांदोळकर यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील रस्त्यांची रुंदी १५ ते २५ मीटरपर्यंत असावी असा प्रस्ताव प्रादेशिक आराखड्यामध्येच होता. काही रस्त्यांची रुंदी वाढवणे अनिवार्य नाही. पण, सरकारने भविष्यात तसे करण्याचे ठरवल्यास ग्रामीण भागांतील जनतेचा पूर्ण विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री तथा थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले. ग्रामीण भागांतील रस्त्यांच्या कडेला बेकायदेशीर थाटलेली आस्थापने मात्र तत्काळ हटवली गेली पाहिजेत. कारण त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.