पणजी : राज्यातील वाढीव ‘एफएआर’ (फ्लोअर एरिया रेशो) आणि इमारतींच्या उंचीबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी वाढीव ‘एफएआर’ देण्यासाठी सरकार नवीन आणि सुधारित निकष तयार करत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

यासंदर्भातील आवश्यक सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर अद्ययावत माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पांगम यांनी सांगितले की, नगरनियोजन मंडळाने वाढीव एफएआर मंजुरीबाबतचे विद्यमान धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकार सध्या अतिरिक्त एफएआर देण्यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक आणि सुधारित नियमावली तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

या नव्या निकषांमुळे भविष्यातील मंजुरी प्रक्रियेला अधिक स्पष्टता मिळेल असा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच, नवीन नियमावली आणि सुधारित निकष अमलात येईपर्यंत वाढीव एफएआरसाठी प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही नव्या अर्जांवर प्रक्रिया केली जाणार नसल्याचेही पांगम यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्या अशा सर्व प्रस्तावांवर तात्पुरती स्थगिती राहणार आहे.

यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या परवानग्यांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता, पांगम यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच अशा सर्व मंजुरी या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सरकार त्या आदेशाचे पालन करत असून, सध्या कोणत्याही प्रलंबित अर्जावर पुढील कार्यवाही करण्यात येत नाही.

काही अर्जांवर यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी संबंधितांना त्याची औपचारिक माहिती देण्यात आली नव्हती. न्यायालयाचे लक्ष प्रामुख्याने भविष्यातील प्रक्रियेवर केंद्रित असल्याने, सुधारित नियमावली लागू होईपर्यंत सर्व संबंधित बाबी ‘होल्ड’वर ठेवण्यात आल्याचे पांगम यांनी स्‍पष्‍ट केले.

काही महत्त्‍वपूर्ण मुद्दे

वाढीव एफएआरसाठी सरकार नवीन निकष तयार करत आहे.

सुधारित नियमावली लागू होईपर्यंत नव्या अर्जांवर प्रक्रिया होणार नाही.

पूर्वीच्‍या मंजूर परवानग्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील.

प्रलंबित अर्जांवर सध्या कोणतीही पुढील कार्यवाही नाही.

प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होईल.

विधानसभेतही झाली होती चर्चा

गेल्या विधानसभा अधिवेशनात एफएआर (बांधकाम क्षेत्र गुणोत्तर) हा विषय थेट आणि अप्रत्यक्षपणे चर्चेत आला होता. मुख्यतः विरोधी सदस्यांनी सरकारकडून एफएआर व इमारतींच्या उंचीवरील निर्बंध शिथिल केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. चर्चेतील प्रमुख मुद्दे असे होते ः सरकारने काही प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त शुल्क भरून एफएआर वाढविण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील आणि कमी घनतेच्या वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे उभी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूक, पार्किंग आणि इतर पायाभूत सुविधांवर याचा ताण पडेल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. विरोधी सदस्यांनी अशा सवलतींमुळे नियोजनबद्ध विकासाला धक्का बसू शकतो, असा आरोप केला. सरकारची बाजू अशी होती की वाढत्या शहरीकरणाच्या गरजा आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी काही प्रमाणात लवचिकता आवश्यक आहे.