पणजी: वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करता, 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याबाबत गोवा सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कायद्याचा भाग असून गोवा सरकार आपले मत केंद्र सरकारकडे मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री खंवटे यांनी सांगितले की, "16 वर्षांखालील मुलांवर सोशल मीडियाचा (Social Media) होणारा परिणाम हा चिंतेचा विषय बनला आहे. यामुळे मुलांचे लक्ष विचलित होत असून सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अनेक धोके निर्माण झाले आहेत. पालक आणि समाजासाठी हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे. या सामाजिक आणि मानसिक परिणामांचा विचार करुनच ही बंदी घालण्याबाबत विचार सुरु आहे."

शैक्षणिक साधनांना वगळणार

या प्रस्तावित बंदीमध्ये केवळ मनोरंजनात्मक आणि लक्ष विचलित करणाऱ्या सोशल मीडिया हँडल्सचा समावेश असेल. "यामध्ये गुगल किंवा इतर शैक्षणिक साधनांचा समावेश नसेल. तसेच, मुलांच्या शिक्षणात (Education) अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मात्र, जे प्लॅटफॉर्म मुलांच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम करतात, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल," असेही खंवटे यांनी स्पष्ट केले.

लवकरच दिल्ली दौरा

या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मंत्री खंवटे लवकरच दिल्लीला जाणार आहेत. तिथे ते केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांची भेट घेऊन गोव्याची बाजू मांडणार आहेत. केंद्र सरकारच्या कायद्यात या बदलांचा समावेश करण्याबाबत राज्य सरकार आपले सविस्तर म्हणणे मांडण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामुळे आगामी काळात मुलांच्या इंटरनेट वापरावर मोठे निर्बंध येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.