पणजी: गोवा सरकारने ‘स्टार्टअप : २०२५’ धोरण जाहीर केले असून राज्याला ‘भारताची सर्जनशील राजधानी’ बनविण्याचे ध्येय या धोरणातून मांडले आहे.

राज्यातील नवउद्योजकांना चालना देऊन सक्षम उद्योग परिसर निर्माण करणे हे या धोरणामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. धोरण पुढील तीन वर्षे लागू राहणार आहे.यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे. या धोरणाचा उद्देश राज्यातील युवक-युवतींना उद्योजकतेस प्रवृत्त करणे, रोजगारनिर्मिती वाढवणे आणि गोव्याला नावीन्यपूर्ण उद्योगांचे केंद्र बनवणे हा आहे.

गोव्याला देशातील आघाडीचे स्टार्टअप केंद्र बनवणे आणि पुढील काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवणे असाही या धोरणाचा हेतू सरकारने बाळगला आहे.

प्रोत्साहन योजना : सामायिक कार्यक्षेत्र व प्रोत्साहन केंद्रांसाठी अनुदान, कार्यालय भाडे किंवा खासगी जागेवरील खर्चाची परतफेड, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रोत्साहन केंद्रांना साहाय्य, संशोधन व नवे प्रयोगांसाठी खर्चाची परतफेड, पॅंटेंट, ट्रेडमार्कसारख्या हक्कांवरील खर्चाची भरपाई, सुरुवातीच्या भांडवलासाठी मदत, कामगारांच्या पगारावर आधारित काही प्रमाणात परतावा व महिला उद्योजकांसाठी विशेष योजना.

अंमलबजावणी : संकेतस्थळाद्वारे अर्ज व नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली जाईल. उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम, स्पर्धा, मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली जातील. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

वैशिष्‍ट्ये

किमान १ हजार नवीन उद्योग सुरू करणे

गोव्यातील युवकांसाठी १० हजार रोजगार

किमान १०० उद्योगांसाठी भांडवल उभारणी

नवकल्पनाशील व समाजाभिमुख उद्योगांना चालना देणे

अटी कोणत्‍या?

नोंदणी झाल्यापासून जास्तीत जास्त १० वर्षे

वार्षिक उलाढाल

१०० कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित

कंपनी, भागीदारी किंवा मर्यादित जबाबदारी भागीदारी अशा स्वरूपात असणे आवश्यक

नियमशिथिलता

उद्योगांना २४ तास कामकाजाची परवानगी

तपासणीतून सवलत

सर्व सुविधा व कागदपत्रांसाठी एकाच खिडकीचे संकेतस्थळ उपलब्ध

देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधण्याच्या संधी