पणजी: आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या युवकांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून तीन ते सहा महिन्यांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्ग घेण्‍यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना प्रभावीपणे राबविणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या योजनेसाठी आत्तापर्यंत ३०० युवकांनी नावनोंदणी केली असून, आणखी ३०० युवकांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील १३ ठिकाणी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत.

ही योजना गोवा सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण युवकांना संरचित व दर्जेदार कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना खात्रीशीर रोजगार उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, उद्योगस्नेही ज्ञान आणि रोजगार व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी १५ प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना व्यावसायिक तज्ज्ञ म्हणून सहभागी करून घेण्‍यात आले आहे, असेही मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले.

पात्रता व सुविधा

वयोगट : १८ ते ३५ वर्षे. महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व दिव्यांगांसाठी वयोगट : १८ ते ४५ वर्षे. निवासी प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी मोफत निवास व भोजन. अनिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी प्रतिदिन १६० रुपये विद्यावेतन. प्रशिक्षण कालावधीत संपूर्ण मार्गदर्शन व साहाय्य. किमान ७० टक्के प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगाराची हमी.

प्रशिक्षण केंद्रे

पेडणे, बार्देश, डिचोली, सासष्टी, केपे, सत्तरीसह राज्यातील इतर तालुक्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहेत.

समाविष्ट क्षेत्रे : पर्यटन व आदरातिथ्य, आरोग्य सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक्स व रिटेल, हाऊसकीपिंग साहाय्यक, फ्रंट ऑफिस कार्यकारी, अन्न व पेय सेवा, वेअरहाऊस सहयोगी, जनरल ड्युटी असिस्टंट, रिटेल सेल्स असोशिएट.