पणजी: गोवा राखण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या चुका दाखवण्यासाठी काम करणाऱ्या किंवा त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या बिगर सरकारी संस्था किंवा संघटनांचा आवाज दाबण्यासाठी, त्याचबरोबर त्यांच्यावर एकप्रकारे दबाव आणण्यासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना केला.

चोडणकर म्हणाले की, सत्ताधारी पक्ष गोवा संपवायला निघालेत. जमिनींची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे, मोठ-मोठे बिल्डर गोव्यात प्रकल्प आणत आहेत. एका बाजूला गुन्हेगारांसाठी हा कायदा लागू केल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यांचा उद्देश वेगळाच आहे.

मोठ-मोठ्या प्रकल्पांविरोधात गोव्यातील एनजीओ आवाज उठवत आहेत. त्यांचा आवाज बंद रहावा,यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याकरिता रासुका लागू केला आहे. रासुका लावून जम्मू-काश्मीरमध्ये जशी आंदोलकांवर कारवाई केली, तसे येथे सरकारही घडवू पाहात आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.

रामा काणकोणकर याच्यावर हल्ला झाल्यानंतर आपण स्वतः राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) लागू करावा अशी मागणी केली होती. त्यावेळीच कायदा लागू केला असता, तर त्याचा धाक गुन्हेगारांवर बसला असता. त्यानंतर राज्यात गंभीर गुन्हे घडले आहेत, हेही लक्षात येते. सरकारने रासुका लावण्यात बराच वेळ घेतला आहे. जेवढा वेळ जातो, तेवढे तडजोड करण्यासाठी वाव मिळतो, त्यामुळे त्या-त्यावेळी तत्काळ निर्णय होणे आवश्यक होते.

काणकोणकर हल्ल्यानंतर झालेल्या आंदोलनावेळी विरोधकांनी रासुका लावण्याची मागणी त्याचवेळी सरकारने करायला हवी होती. परंतु आता त्याची अंमलबजावणी सरकार किती काळ करणार आहे, हे पहावे लागणार आहे. कारण जिल्हा पंचायत, नगरपालिका आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत, असे आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी नमूद केले.