Goa Mining E Auction Objection Goa Foundation

पणजी: सरकारने साठविलेल्या खनिजाचा ई-लिलाव पुकारण्यास अवघे २४ तास उरले असतानाच त्याला आक्षेप घेणारे पत्र गोवा फाऊंडेशनने खाण व भूविज्ञान संचालकांना लिहिले आहे. योग्य परवानगीशिवाय साठविलेल्या खनिजाचे उत्खनन करण्यास परवानगी दिली गेली, तर ते बेकायदेशीर खाणकाम ठरेल, असे गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

आल्वारिस यांनी पत्रात म्हटले आहे, की आजच्या बाजारात विक्रीयोग्य असलेल्या खनिजांपैकी साठविलेल्या खनिज मालाचे उत्खनन करणे हे खाण आणि खनिज विकास आणि नियमन अधिनियम, १९५७ अंतर्गत येते. या कायद्याच्या कलम ४ मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, कोणत्याही खाणकामासाठी खाण पट्टा असणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने भारत कोकिंग कोल लि. विरुद्ध बिहार राज्य (१७ ऑगस्ट १९९०) या प्रकरणात स्पष्ट केला आहे.

दुसरे म्हणजे, गोवा सरकारनेच केलेल्या अर्जावर (आयए ६५२४) सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार साठविलेल्या खनिज मातीचे उत्खनन करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, या आदेशातील अटींचे पालन सरकारकडून झाले आहे किंवा नाही, याची कोणतीही खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही.

तिसरे म्हणजे, अवैधपणे हे खनिज साठविणाऱ्या खाण पट्टाधारकांवर तसेच त्यांचे सहकारी-जमीनमालक आणि सरकारी अधिकारी (शासकीय/वन जमिनीच्या प्रकरणांमध्ये) यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ही कारवाई भूसंपत्ती संहिता कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा इत्यादी अंतर्गत आवश्यक आहे, याकडेही पत्रातून खात्याचे लक्ष वेधले आहे.

सरकारला करून दिले स्‍मरण

गोवा फाऊंडेशनने या पत्रातून सरकारला स्मरण करून दिले आहे की, सरकार राज्याच्या खनिज संपत्तीचे केवळ विश्वस्त (ट्रस्टी) आहे, तर या खनिज संपत्तीचे खरे मालक गोव्यातील लोक आणि विशेषतः राज्याच्या भविष्यातील पिढ्या आहेत.

राज्याच्या खनिज संपत्तीचे खरे मालक म्हणून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि सार्वजनिक हिताला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही लिलावाच्या कायदेशीर वैधतेला फाऊंडेशन आव्हान देईल.

त्यामुळे फाऊंडेशनने ३१ जानेवारी रोजी होणारे लिलाव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, प्रथम योग्य खाणपट्टा देऊन आणि सर्व आवश्यक मंजुरी मिळविल्यानंतरच हे लिलाव पुन्हा घेण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे.