Goa Government: राज्य सरकारचे एकूण कर्ज पाच वर्षांत 53 टक्क्यांनी वाढल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला असल्याचा निष्कर्ष महालेखापालांनी मार्च 2021 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या तपासणीतून काढला आहे. विशेष म्हणजे, पुढच्या दोन वर्षांत (2025-26) सरकारला मुख्य रक्कम व त्यावरील व्याज मिळून तब्बल 10,277 कोटी रुपये फेडावे लागणार आहेत.

राज्य सरकारने बाजारातून घेतलेले कर्ज रुपये 2,390 कोटी असून, 2023-24 पर्यंत त्यावरचे व्याज रुपये 3,577 कोटी फेडावे लागणार आहेत. 2025-26पर्यंत मुख्य कर्जाचा रुपये 2,304 कोटींचा हिस्सा व त्यावरचे व्याज 2,006 कोटी रुपये फेडावे लागणार आहे.

म्हणजेच पुढच्या दोन वर्षांत (2025-26) सरकारला मुख्य रक्कम व त्यावरील व्याज मिळून 10.277 कोटी रुपये फेडावे लागणार आहेत. याच काळात म्हणजे 2026-27 व त्यापुढे 2030-31 या वर्षांमध्ये राज्य सरकारला मुख्य कर्जाची रक्कम रुपये 11.370 कोटी रुपये व त्यावरील व्याज 2,838 कोटी रुपये फेडावे लागणार आहे.

हे अर्थविषयक कायद्याचे उल्लंघन

सरकारने 26.03 कोटी रुपये कोणतेही अर्थसंकल्पीय तरतूद न करता खर्च केले आहेत. अर्थविषयक कायदा 204 चे हे पूर्णपणे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले आहे. 2021 च्या आर्थिक वर्षात सरकारने 18.52 टक्के एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार वापरला गेला नाही.

मूळ अर्थसंकल्पाच्या पुरवणी तरतुदीत केलेली 5.18 टक्के वाढ ही अनावश्‍यक होती. 2021 मध्ये 2088.95 कोटी जादा खर्च तसेच 2008-9 ते 2019-20 या काळात 9,81.04 कोटी नियमानुसार नियमित करण्यासाठी प्रलंबित होते.