Goa LLB admissions scam : एलएलबीच्या पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात प्रवेश देताना यंदा जो घाेळ घालण्यात आला, त्याची गोवा सरकारच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने गंभीर दखल घेतली असून या संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमावी आणि समितीच्या निष्कर्षाची माहिती सरकारला द्यावी, अशी सूचना गाेवा विद्यापीठाला केली आहे.
त्यानंतर विद्यापीठानेही त्वरित हालचाल करताना कारे कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. साबा दा सिल्वा यांना नोटीस जारी केली आहे. विद्यापीठाकडून उद्या चौकशी समिती गठीत केली जाईल, अशी माहिती विद्यापीठाचे कुलसचिव व्ही. एस. नाडकर्णी यांनी दिली.
दै. ‘गोमन्तक’ने 2 जुलैच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध करून या कारस्थानाची भांडाफोड केली होती. मागचे दोन दिवस या घोळाने शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. या बदलाला गोवा विद्यापीठाने कुठल्याही प्रकारे लेखी मान्यता दिली नव्हती.
तरीही २०१७ च्या एका वटहुकमाचा आधार घेऊन कारे कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. साबा दा सिल्वा यांनीच हा एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान, ही प्रवेश प्रक्रिया गोवा विद्यापीठाच्या वटहुकमानुसार बदलण्यात आल्याचा खुलासा यापूर्वी डॉ. दा सिल्वा यांनी केला होता व यासाठी गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन यांची परवानगी घेतली होती, असे सांगितले होते.
मात्र, विद्यापीठाच्या सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवेश प्रक्रिया बदलण्याची कुठलीही लेखी सूचना कुलगुरू मेनन यांनी केली नव्हती. दा सिल्वा यांनी कुलगुरू मेनन यांच्या लक्षात या वटहुकमातील तरतुदी आणून दिल्या होत्या ही जरी गोष्ट खरी असली, तरी प्रवेश प्रक्रियेत बदल करायचा असेल तर विद्यापीठाच्या ॲकॅडमीक कौन्सीलने त्यावर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे तसेच महाविद्यालयाच्या प्रॉस्पेक्टस्मध्ये तसे बदल आधी करावे लागतील आणि नंतरच ही प्रक्रिया बदलता येईल हे स्पष्ट शब्दात दा सिल्वा यांना सांगितले होते.
यामुळे दा सिल्वा यांनी आपली बाजू मांडताना ‘गोमन्तक’कडे जो खुलासा केला हाेता तो अर्धसत्य असल्याचे आता उघड झाले आहे.
प्राचार्यांच्या कृतीवर विविध स्तरांतून आरोप व टीका
आपल्या मुलाला एलएलबी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळणे सुकर व्हावे यासाठी कारे कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. साबा दा सिल्वा यांनीच ही पद्धत बदलली असा आरोप यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी केला होता.
‘गोमन्तक’च्या या वृत्ताची एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने दखल घेताना कारे कायदा महाविद्यालयाच्या प्राचार्याने केलेले हे कारस्थान अशी संभावना केली असून या प्रकरणाची गोवा फॉरवर्ड या पक्षानेही दखल घेताना हे तर दुसरे ‘मार्क्स स्कँडल’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
यापूर्वी या अभ्यासक्रमात प्रवेश देताना बारावी व प्रवेश परीक्षेतील निम्मे गुण ग्राह्य धरले जात होते. मात्र, यावेळी बारावीच्या परीक्षेतील गुणांना गृहीत धरले नाही. फक्त प्रवेश परीक्षेतील गुणांवरच प्रवेश दिला गेला होता. त्यामुळे अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाला मुकावे लागले होते. आपल्या मुलाला त्याचा फायदा व्हावा यासाठीच डॉ. दा सिल्वा यांनी हे केल्याचा आरोप आहे.
गोवा सरकारच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ‘गोमन्तक’शी बोलताना या घटनेची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करावी अशी सूचना विद्यापीठाला केल्याची माहिती दिली.
दरम्यान, दै. ‘गोमन्तक’ने 2 जुलैच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध करून या कारस्थानाची पोलखोल केल्यानंतर सरकारने चौकशी समिती नेमण्याची सूचना विद्यापीठाला केली.
पेन्सिलची सक्ती!
एलएलबीची ही प्रवेश परीक्षा शंभर गुणांची होती आणि जी-क्लॅट (पर्यायापुढील उत्तराचे गोळे भरणे) पद्धतीची होती. हे गोळे पेनने न भरता पेन्सिलने भरावे अशी सूचना विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्यावेळी केली होती अशी माहिती बारावीत ९४.३३ टक्के गुण मिळवूनही या नवीन पद्धतीमुळे प्रवेश मिळविण्यात अपात्र ठरलेला नावेली येथील रोझरी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी सोहम हळबे याने दिली.
तो म्हणाला, बारावीच्या परीक्षाही याच पद्धतीने घेण्यात आल्या. मात्र, त्यावेळी आम्हाला पेन वापरण्याची मुभा होती. याच परीक्षेत आम्हाला पेन्सिल का वापरायला लावली ते कळत नाही. तुम्हाला उत्तर बदलता यावे यासाठी पेन्सिलचा वापर करा असे आम्हाला परीक्षा कक्षात येऊन सांगण्यात आले होते.
पेन्सिलने उत्तरे लिहिल्यामुळे मागाहून आमची उत्तरे खोडून बदलू शकतात. प्रवेशासाठी यंदा पद्धत बदलणार याची आम्हाला कुठलीही कल्पना दिली नव्हती. तशी कल्पना दिली असती, तर आम्ही त्याप्रमाणे तयारी केली असती. आम्हाला बदलाची कल्पना न देणे हा आमच्यावर झालेला अन्याय आहे.
"यापूर्वी आम्ही गोव्यात झालेल्या ‘मार्क्स स्कँडल’बद्दल ऐकले होते. आता ही प्रवेश प्रक्रिया राबविताना केलेला घोळ पाहिल्यास हे नवीन ‘मार्क्स स्कँडल’ असे वाटते. सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्यासाठी त्वरित समिती नेमण्याची गरज आहे."
- दुर्गादास कामत, सरचिटणीस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी
"बीएएलएलबी अभ्यासक्रमासाठी आपल्या मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी कारे कायदा महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी प्रवेश प्रक्रियेत जे बदल केले ते एक मोठे कारस्थान असून विद्यार्थ्यांवर केलेला हा अन्याय आहे. गोवा एनएसयुआय या घटनेचा तीव्र निषेध करताना गोवा सरकारच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने या घटनेची सखोल चौकशी करून या घोळात ज्यांचा हात आहे, त्यांच्यावर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी आमची मागणी आहे."
- नौशाद चौधरी, अध्यक्ष गोवा एनएसयूआय
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.