Kala Academy Goa: कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात 2005 साली सुरू झालेल्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाने ब्रीज कोर्स आणि ‘मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट’साठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू झाला होता. याचा गोव्यातील काहींनी लाभ घेतलेला आहे. मात्र, या अभ्यासक्रमाच्या वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाल्यावर 2017 साली तो बंद केला. यामागचे कारण स्पष्ट न केल्याने विद्यापीठाच्या कारभाराविषयीचा संशय अधिकच गडद बनला आहे.

पणजीतील कला अकादमीच्या ‘कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट’ला आपली पहिलीच पद भरती न्यायालयात मागे घ्यावी लागली. 28 नोव्हेंबर रोजी गोवा खंडपीठासमोर नारायण खराडे यांच्या याचिकेसंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी, या कॉलेजमधील साहाय्यक प्राध्यापक गंगाराम (सतीश) नार्वेकर यांची नेमणूक सरकार तत्काळ मागे घेत असल्याचे सांगितले. ही पद भरती मागे घेण्याची सरकारवर नामुष्की का ओढावली? याचा आढावा घेत असताना थोडेसे मागे वळून पाहावे लागेल.

शिवाजी विद्यापीठात ‘संगीत व नाट्यशास्त्र विभाग’ आहे. या आपल्या विभागाला विद्यापीठाने 13 जुलै 2005 रोजी एका आदेशान्वये कळवले की, ‘या अभ्यासक्रमाच्या ब्रीज कोर्ससाठी आणि त्यानंतरच्या ‘मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट’ (भाग एक आणि भाग दोन) करता, या क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, हे विद्यार्थी उत्कृष्ट परफॉर्मर आहेत.

परंतु कोल्हापूरपासून दूर म्हणजे इतर गावी असल्याने, तयारी असूनही ते नियमित येऊ शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या वर्षापासून काही अटींवर प्रवेश देण्यात यावा.’

या आदेशानुसार व विद्यापीठाने घालून दिलेल्या अटींच्या पूर्ततेनंतर 2005 पासून संगीताचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मग पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळू लागला. नाट्य क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनीही पदव्युत्तर प्रमाणपत्रे मिळवली.

गोव्यातल्या काही अवघ्या आणि महाराष्ट्रातल्या सुमारे 300 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी, ते इतर ठिकाणी सेवेत असताना, विद्यापीठाने त्यांना निर्माण करून दिलेल्या या संधीचा फायदा घेऊन आपला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केला.

मात्र, जेव्हा या प्रकारच्या अभ्यासक्रमाच्या वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा 2017 साली विद्यापीठाने ही सोयच बंद करून टाकली. ती तशी बंद का केली, याचा खुलासा मात्र विद्यापीठाने केलेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या त्या अभ्यासक्रमाविषयी असणारा संशय आज अधिकच गडद बनला आहे.

यूजीसीची मान्यता होती का?

जरी विद्यापीठाच्या आंतरिक समितीने सारी प्रक्रिया पार पडून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना सूट देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याला विद्यापीठासाठी नियम ठरवणाऱ्या सर्वोच्च ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची मान्यता होती का, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. कारण या अभ्यासक्रमाविषयी ‘कोणीतरी’ प्रश्न करताच विद्यापीठाने स्वतःच, विद्यार्थ्यांना सोयीची ठरलेली ही पद्धत बंद करून टाकली.

अभ्यासक्रमाद्वारे नोकरी मिळवलेले धास्तावले

सकृतदर्शनी असे जाणवते की, विद्यार्थ्यांनी शिवाजी विद्यापीठावर विश्वास ठेवूनच हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता व त्यातून मिळवलेल्या पदवीच्या आधारेच नोकऱ्याही मिळवल्या होत्या. त्यामुळे आज त्यांच्या नोकऱ्यांच्या वैधतेवर जेव्हा प्रश्न निर्माण होताना दिसतो, तेव्हा या साऱ्या प्रकरणाचा दोष खरे तर शिवाजी विद्यापीठालाच द्यायला हवा.

प्रतिष्ठित आणि मान्यताप्राप्त शिवाजी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाबद्दल संशय व्यक्त करणे, हे त्यावेळी कुणाच्या कल्पनेत देखील नव्हते. पण आज हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून नोकरी मिळवलेले अनेकजण धास्तावले आहेत.

चुकीच्या पद्धतीने निवड प्रक्रिया

नारायण खराडे यांनी गंगाराम (सतीश) नार्वेकर यांच्याविरुद्ध कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत विद्यापीठ पदवीच्या वैधतेबद्दलचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. खराडे यांनी नार्वेकर यांच्याविरुद्ध उपस्थित केलेला दुसरा मुद्दा देखील फार गंभीर होता.

नार्वेकर यांची निवड प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीची होती, असा त्याचा दावा होता आणि तो अगदी खरा होता, याचा दाखला कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे यांनी नार्वेकर यांना सेवेतून मुक्त करण्याचा जो आदेश दिला आहे, त्यातच मिळतो.

या आदेशात नमूद केले आहे की, ‘ज्या निवड समितीने तुमच्या नावाची शिफारस केली होती, त्या समितीत तुमचा मावसबंधू देविदास आमोणकर यांचा समावेश होता आणि सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या नियमांना सुसंगत अशी तुमची निवड नव्हती.’

निवड प्रक्रियेत गौडबंगाल!

• नार्वेकर यांची निवड करताना अस्तित्वातील या नियमांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना नव्हती काय, हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. या प्रक्रियेचे नियमन तत्कालीन प्राचार्य रामराव वाघ यांनी केले होते.

• पहिल्या निवड प्रक्रियेवेळी नार्वेकर यांची निवड करणारे निवड समितीतले एक सदस्यच पुढच्या निवड प्रक्रियेवेळी स्वतःच उमेदवार बनून आले. विशेष म्हणजे त्यांची निवडही झाली.

• या दुसऱ्या निवड समितीत नार्वेकर यांचा समावेश होता. त्यामुळे ज्यांची निवड अवैध ठरवून, ज्यांना सेवेतून आता मुक्त केले, त्यांनी केलेली दुसऱ्या उमेदवाराची निवड वैध असू शकते का?

• कला अकादमीच्या संदर्भात, असे अनेक प्रश्न आजवर उपस्थित झाले आहेत. परंतु या प्रश्नांना सराईतपणे बगल देत कला अकादमीची वाटचाल यशस्वीरित्या सुरूच आहे.