राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्य सरकार वाळू उपसा कायदेशीररित्या सुरू करण्यासाठी विचाराधीन असल्याचे यापुर्वीच स्पष्ट केले आहे. यानुसार आज प्रशासनाने नवी अधिसूचना जारी केली असून वाळू उपसाकरता सशर्त परवानगी ही दिली आहे. त्यामुळे सशर्त का असेना मात्र वाळू उपसा करण्यास प्रशासनाने आता हिरवा कंदील दाखवला आहे.

(Goa government has conditionally legalized sand mining)

मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासनाने वाळू उत्खननासाठी परवाना दिला जाणार आहे. मात्र सुधारित गौण खनिज अधिसूचनेनुसार वाळू उपसा करताना प्रति परवानाधारक वार्षिक 1000 घनमीटर वाळू उपसा करण्याची मर्यादा असेल. नव्या नियमानुसार सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या वेळेतच वाळू उपसा करता येणार आहे. याबरोबर वारे माप उपसा होऊ नये याची काळजी घेत प्रशासनाने यांत्रिक पद्धतीने वाळू उपसा करता निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

उत्खनन परवाना प्रक्रियेला लागलेला कालावधी यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्टीकरण देताना स्पष्ट केले की, रेती आणि चिरे उत्खनन व्यवसायावर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे येत होत्या. मात्र आता रेती उपसा कायदेशीर, सुलभरीत्या मात्र मर्यादित स्वरूपात करण्यासाठी प्रशासन निर्णय घेत असल्याचे म्हटले आहे.

झुआरी : 84 लाख क्युबिक मीटर वाळू

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी झुआरी नदीचे दोन प्रकारे सर्वेक्षण केले असून बोरी पूल, राशोल, शिरोडा, चांदोर, पंचवाडी, कुडचडे या पाच विभागांमध्ये 84 लाख 91 हजार 90 क्युबिक मीटर म्हणजेच 13 लाख 25 हजार 744 टन वाळू उपलब्ध आहे.

मांडवी : 5 लाख क्युबिक मीटर वाळू

एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मांडवी नदीत खांडेपार, कोठंबी, वळवई, नार्वे, पिळगाव, बेतकी, आमोणा अशा दहा भागांत 5 लाख 89 हजार 838 क्युबिक मीटर वाळू उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार जैवविविधता मंडळ, पर्यावरण खाते पुढील कार्यवाही करत आहे.