पणजी: राज्यातील शासकीय अन्नधान्य वितरण योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या अंतर्गत अहवालानुसार, एकूण ४९ हजार १६३ लाभार्थी शंकास्पद असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या शंकास्पद लाभार्थ्यांची ओळख ‘योग्य लाभार्थी निश्चिती मोहिमेतून’ करण्यात आली असून अनेक पात्र नसलेल्या व्यक्तींनी गरीब व गरजूंकरिता असलेल्या लाभाचा गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे.

या आकडेवारीमुळे प्रशासनातील निष्काळजीपणाच उघड झाला असून प्रत्येक तालुक्यातील धान्यपत्रिका धारकांचे संगणकीकरण व पुनर्पडताळणी तातडीने गरजेची झाली आहे. राज्यातील जवळपास पन्नास हजार अपात्र लाभार्थी म्हणजे गरीबांच्या हक्कांवर गदा आहे. सरकारने या प्रकरणात जलद व ठोस कारवाई केल्यासच सामाजिक न्यायाची खरी अंमलबजावणी होऊ शकेल.

तालुकानिहाय शंकास्पद लाभार्थी

राज्यातील सर्व १२ तालुक्यांमध्ये ही तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी बार्देश तालुक्यात सर्वाधिक १०,५१३ शंकास्पद लाभार्थी आढळले. त्यानंतर मुरगाव (७,३२०), सासष्टी (५,११३), पेडणे (४,५९७), डिचोली (२,४४०), सत्तरी (२,६४१) आणि धारबांदोडा (७५०) अशा क्रमाने आकडे नोंदले गेले. दक्षिण गोव्यातील सांगे (१,९२२) व केपे (३,३९३) तालुक्यांमध्येही अपात्र लाभार्थ्यांचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे दिसते.

सरकारची पुढील भूमिका

राज्याच्या नागरी पुरवठा खात्याने या आकडेवारीची पडताळणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले असून, चुकीच्या नोंदी रद्द करण्याची व पात्र लाभार्थ्यांची नव्याने ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नागरी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या तपासणीनंतर अन्नधान्य वितरण योजनांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि खरोखर गरजू असलेल्या कुटुंबांपर्यंतच लाभ पोहोचेल.

अनियमिततेची कारणे

आधार क्रमांक मृत, निलंबित अथवा रद्द असलेल्या व्यक्तींच्या नावे धान्य कार्डे नोंदली गेली आहेत – संख्या ६७६३

दुबार लाभार्थी, म्हणजेच एकाच व्यक्तीच्या नावावर दोन वेगवेगळ्या धान्यपत्रिका – ७७६ प्रकरणे

जीएसटी नोंद असलेल्या व्यापाऱ्यांचे धान्यपत्रिकांमध्ये नाव – ६२ प्रकरणे

६ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या नागरिकांची नावे – २,७८९

कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्ती – ६२२

एक हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीधारक लाभार्थी – ९२३

सरकारी सेवकांच्या नावावर असलेली धान्यपत्रिका – ४८३

१८ वर्षांखालील वयोगटातील लाभार्थ्यांना दिलेली कार्डे – १३,६०९

वाहनधारक (चारचाकी मालक) लाभार्थी – ८,७५६