जेएनयूच्या पाण्यात काय आहे?

कौस्तुभ नाईक

सरकारी विद्यापीठांची घसरण आणि उच्च शिक्षणाचं झपाट्यानं होणारं खाजगीकरण ह्यामधील नातं जोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही तोपर्यंत जेएनयूमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळाचं मूळ स्वरूप आपल्या लक्षात येणार नाही. जेएनयूबद्दल अनेक गैरसमज लोकांमध्ये पसरवले गेले आहेत. इथली मुलं केवळ आंदोलनं करत फिरत असतात असा काहीसा तो समज. वास्तविक लोकांना एका विद्यापीठीय अवकाशात काय काम होतं ते माहीत नसतं. विद्यापीठात बऱ्याच गोष्टी तडकाफडकी होतात.

बरेच निर्णय हे सर्वसमावेशक नसतात. ते सर्वांच्या हिताचे व्हावे ह्यासाठी जेएनयूमध्ये सुरुवातीपासून विद्यार्थी चळवळीची परंपरा राहिली आहे. जेएनयू संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या बऱ्याच गोष्टी ह्या विद्यार्थ्यांच्या चळवळीमुळे तिथे सुरू झाल्या आहेत. लोकशाहीत आपले हक्क मिळविण्यासाठी आपण विविध लढे उभारतो तर विद्यार्थी तरी त्या प्रक्रियेत अपवाद का ठरावेत?

दुसरी गोष्ट आहे ती इथे आकारल्या जाणाऱ्या फीची. सेमिस्टरला दोनशे रुपये व हॉस्टेल मेसचे दोन तीन हजार रुपये एवढाच काय तो खर्च. त्यामुळे समाजातील अत्यंत गरीब घरातला विद्यार्थीदेखील इथे कुठल्याही आर्थिक ताणाशिवाय शिक्षण घेऊन शकतो. अश्या घरातून येऊन पुढे आयएएस, किंवा पीएचडी व नोकरीनिमित्त परदेशी गेलेले अनेक विद्यार्थी आम्ही बघितले आहेत. कितीतरी कुटुंबं जेएनयूतल्या संधीमुळे आर्थिक विवंचनेतून बाहेर आली. अशा गोष्टी सरकारी अनुदानित विद्यापीठांतच पाहायला मिळतील.

तुलनेसाठी दिल्लीमधल्याच अशोका युनिव्हर्सिटी नावाच्या खाजगी विद्यापीठात एका वर्षाची फी सुमारे दहा लाख रुपये आहे व होस्टेलचे दोन लाख रुपये भरावे लागतात ते वेगळे. कुठल्या वर्गाला परवडणार आहे हे शिक्षण? हल्लीच गोवा विद्यापीठाचे मानांकन घसरले म्हणून बराच खल झाला. अगदी सत्ताधारी पक्षातील एका पदाधिकाऱ्यानेही गोवा विद्यापीठाच्या ढासळत्या स्तराविषयी वर्तमानपत्रात लिहून सरकारला घरचा आहेर दिला. दुसरीकडे गोव्यात चार नवीन खाजगी विद्यापीठे येऊ घातली आहेत, अशी बातमी होती. सरकारी विद्यापीठांची घसरण आणि उच्च शिक्षणाचं झपाट्यानं होणारं खाजगीकरण ह्यामधील नातं जोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही तोपर्यंत जेएनयूमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळाचं मूळ स्वरूप आपल्या लक्षात येणार नाही.

उच्च शिक्षणासाठीचं असलेलं बजेट कमी होत आहे. सरकारी अनुदान मिळत असलेल्या संस्थांनाही स्वतःचे पैसे स्वतः उभे करा, अशी फर्मानं सरकारकडून दिली जात आहेत. तसे केले नाही तर मूल्यमापनात त्यांचं रँकिंग कमी केलं जातं. हळूहळू सरकारी विद्यापीठं बंद करून शिक्षणक्षेत्रात खाजगीकरणला प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे वार्षिक बारा लाख रुपये फी भरण्याची ऐपत असलेल्यांनाच खाजगी विद्यापीठातून चांगल्या दर्जाचं शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळेल. शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे आणि तो कमीत कमी किमतीत देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. पण ह्या वाढत्या खाजगीकरणामुळे शिक्षण ही केवळ पैसे देऊन विकत घेता येणारी सेवा बनावी अशा स्वरूपाची तरतूद करण्यात येत आहे. नुकतंच येऊ घातलेलं नवं शैक्षणिक धोरण त्याच कारस्थानाची नांदी आहे.

विषय निवडीच्या स्वातंत्र्याखाली शिक्षणाचं बाजारीकरण केलं जातंय.गेली अनेक वर्षे जेएनयूतल्या विद्यार्थी व शिक्षकांनी ह्याविरुद्व आवाज उठवला आहे. जेएनयूविरुद्ध सातत्याने होणारा दुष्प्रचार जरी डाव्याविरुद्ध उजव्या विचारसरणीबद्दल वाटत असला तरी ते त्याचं मूळ कारण नाही. जेएनयूसारखं एखादं विद्यापीठ हे सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थेच्या यशाचं एक मॉडेल आहे. खाजगी विद्यापीठांच्या भरभराटीसाठी ते अडचणीचं ठरतं म्हणूनच जेएनयू नष्ट करणं गरजेचं आहे. जेएनयूमध्ये उभी राहिलेली चळवळ ही केवळ जेएनयूचीच स्वायत्तता अबाधित राहावी म्हणून नाही तर देशातली सगळी सरकारी विद्यापीठं व तिथे सामाजिक बदलाच्या असलेल्या शक्यता कायम राहाव्यात म्हणून होती. त्यामुळे जेएनयूला व तिथे शिकणाऱ्या लोकांना कितीही नावं ठेवावीत. त्यानं आमच्यासारख्यांचं फारसं काही बिघडणार नाही.