पणजी: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ‘क’ वर्गातील नगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्‍शनसाठी सरकारकडून दरवर्षी प्रत्‍येकी ७५ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्‍य दिले जाणार आहे. हे अर्थसाहाय्‍य अशा पालिकांना वर्षातून दोन हप्‍त्‍यांमध्‍ये दिले जाईल.

आर्थिकदृष्‍ट्या कमकुवत पालिकांना बळकटी देण्‍यासाठी सरकारने ही नवी योजना सुरू केली असून नगरविकास खात्‍याचे संचालक ब्रिजेश मणेरकर यांनी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.

राज्‍यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील पालिकांच्या तुलनेत ‘क’ वर्गात मोडणाऱ्या पालिकांना महसूल कमी मिळतो. त्‍याचा परिणाम त्‍यांच्‍या कारभारावर होतो. त्‍यामुळेच अशा पालिकांचे प्रशासन बळकट करण्यासाठी सरकारने ‘आर्थिक सहाय्य अनुदान योजना’ राबवत या पालिकांच्‍या कर्मचाऱ्यांच्‍या पगारासाठी दरवर्षी ५० लाख आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्‍याचा निर्णय घेतला आहे.

ही योजना पाच वर्षांसाठी लागू राहील. ज्या अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे ‘क’ वर्गातील कमकुवत पालिकांना आपला प्रशासकीय खर्च भागवणे शक्य होत नाही, अशावेळी सरकारला अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याची मुभाही या योजनेत देण्यात आली आहे.

असे असेल अर्थसाहाय्याचे स्वरूप...

वेतन आणि निवृत्तीवेतन अनुदानांचा दुसरा हप्ता केवळ मागील हप्त्याचे ‘उपयोगिता प्रमाणपत्र’ सादर केल्यानंतरच वितरित केला जाईल.

योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले अनुदान त्याच आर्थिक वर्षात वापरले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, पात्र प्रकरणांमध्ये नगरविकास संचालक ही कालमर्यादा वाढवू शकतात.

हे अनुदान केवळ ‘क’ वर्ग पालिकांच्‍या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीविषयक लाभ देण्यासाठीच वापरले जाईल आणि हे वितरण सरकारने मंजूर केलेल्या व विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसारच केले जाईल.

नगरविकास संचालकांकडून मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर मुख्याधिकारी हे अनुदान कोषागारातून काढून घेतील आणि त्याचे वितरण करतील. पालिकांनी वितरित झालेल्या अनुदानाचा तसेच त्यापैकी किती रक्कम वेतन आणि निवृत्तीविषयक लाभ देण्यासाठी वापरली गेली, याचा तपशील दर्शवणारी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.