गोव्याच्या इन्फो टेक कॉर्पोरेशनने विविध सरकारी विभागांच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी चार निविदा काढल्या आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या संस्थाकडून निवीदा मागवण्यात आल्या आहेत. कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी सरकारने एक पाउल पुढे टाकले आहे. ही निवीदा प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची सरकारला आशा आहे. जुन्या नोंदी, संग्रहण आणि नाजूक दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन झाल्याने सरकारच्या ई-ऑफिस प्लॅटफॉर्मसाठी मार्ग मोकळा होईल.

"आम्ही ई-ऑफिस प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी आधीच सुरू केली आहे. राज्यातील सर्व विभागांना एकाच प्लॅटफॉर्मखाली आणण्याचे काम सुरू आहे," अशी माहिती पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली.

"आयटीजी जानेवारीच्या मध्यात संस्ठांकडून बोलीचे मूल्यांकन करेल. त्यानंतर निवडलेली एजन्सी विविध विभाग कार्यालयांमध्ये 'डिजिटायझेशन सुविधा' स्थापन करेल. डिजिटल दस्तऐवजांची प्रतिकृती सहजतेने तयार केली जाते. डिजिटल दस्तऐवज आपत्तींपासून सुरक्षित ठेवता येतात तसेच फास्ट मिळवता येतात आणि एका सेकंदात संपूर्ण राज्यात उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ सरकारी सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन ही राज्यातील ई-गव्हर्नन्स क्रांती सक्षम करण्यासाठीची पहिली पायरी आहे", असे आयटीजीने म्हटले आहे.

या सुविधेमुळे कागदपत्रे साठवून ठेवायला कमी जागा लागते. शोधण्याचा कालावधी कमी होतो. कागदपत्रे मेल करता येणार आहेत. निवडलेल्या एजन्सींना पोर्तुगीज, मराठी, कोंकणी आणि इंग्रजीमध्ये स्कॅन केलेल्या डिजिटायझेशन कागदपत्रांसाठी इंडेक्स आणि मेटा-टॅग जोडावे लागणार आहेत. आयटीजी अधिकार्‍यांनी सांगितले की, फास्ट सेवा देण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, सरकारी प्रक्रिया जलद असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी ही माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असणे आवश्यक आहे.