पणजी: राज्य सरकारमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी दक्षता संचालनालयाने गेल्या पाच वर्षांत अनेक तक्रारींची चौकशी करून ठोस कारवाई केली आहे. २०२० ते २०२५ पर्यंत २२९१ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या, तर त्यातील ११७३ तक्रारी निकाली काढल्या असून एकूण २९६ सरकारी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

संचालनालयाकडे १११८ तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती आमदार आलेक्स लॉरेन्स रेजिनाल्ड यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल देण्यात आली आहे.

संचालनालयाने दिलेल्या माहितीवरून दिसून येते की, गोवा दक्षता संचालनालयाने सरकारी यंत्रणांमधील भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले असून तक्रारींची चौकशी, निलंबन व अटक कारवाई करून भ्रष्ट आचरणांविरोधात ठोस भूमिका घेतली आहे. तथापि, १११८ तक्रारी अजूनही प्रलंबित असल्यामुळे या प्रकरणांवर त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार २०२० ते जुलै २०२५ या कालावधीत शासकीय कर्मचाऱ्यांविरोधात एकूण २२९१ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. २०२० मध्ये ३०८, २०२१ मध्ये ४६५, २०२२ मध्ये ४५०, २०२३ मध्ये ४०५, २०२४ मध्ये ३९७ आणि जुलै २०२५ पर्यंत एकूण २६६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

निकाल लागलेली प्रकरणे

अधिवेशनात दिलेल्या माहितीनुसार वरील कालावधीत एकूण ११७३ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करून त्यांचा निकाल लावण्यात आला आहे. २०२० मध्ये १६९, २०२१ मध्ये ३०९, २०२२ मध्ये १६४, २०२३ मध्ये १५९, २०२४ मध्ये २३९ आणि जुलै २०२५ पर्यंत एकूण १३३ प्रकरणे निकाली लावण्यात आली आहेत.

यावर्षी आत्तापर्यंत ४९ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

गेल्या पाच वर्षांत एकूण २९६ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सर्वाधिक निलंबन वर्ष २०२३ मध्ये करण्यात आले. यावर्षी एकूण ९० कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. २०२० मध्ये १६, २०२१ मध्ये ३३, २०२२ मध्ये ५५, २०२३ मध्ये ५३ आणि जुलै २०२५ पर्यंत एकूण ४९ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले.

प्रलंबित तक्रारी

२०२० : १२२

२०२१ : १४२

२०२२ : २२५

२०२३ : २३०

२०२४ : २०६

जुलै २०२५ पर्यंत : १९३